Smart Notes: भारतीय संसद

🏛️ संसद : लोकसभा व राज्यसभा
(Parliament: Art. 79-122)

        📌 कलम ७९ (संसदेची रचना): भारताच्या संसदेत खालील तिघांचा समावेश होतो:

        १. राष्ट्रपती (घटनेचे अविभाज्य अंग आहेत).

        २. राज्यसभा (वरिष्ठ सभागृह).

        ३. लोकसभा (कनिष्ठ सभागृह).

[Image of Structure of Indian Parliament]

१. लोकसभा vs राज्यसभा (तुलना)

मुद्दा	राज्यसभा (Council of States)	लोकसभा (House of the People)
कलम	कलम ८०	कलम ८१
स्वरूप	स्थायी सभागृह (Permanent House). हे कधीही विसर्जित होत नाही.	अस्थायी सभागृह. दर ५ वर्षांनी किंवा त्याआधी विसर्जित होते.
जास्तीत जास्त सदस्य	२५० (२३८ निर्वाचित + १२ राष्ट्रपतींद्वारे नामनिर्देशित).	५५० (५३० राज्यांतून + २० केंद्रशासित प्रदेशांतून). (१०४ व्या दुरुस्तीने अँग्लो-इंडियन रद्द).
निवडणूक	अप्रत्यक्ष (विधानसभेच्या आमदारांमार्फत - एकल संक्रमणीय पद्धतीने).	प्रत्यक्ष (जनतेद्वारे - प्रौढ मताधिकाराने).
कार्यकाळ	सभागृह स्थायी आहे. सदस्याचा कार्यकाळ ६ वर्षे. (दर २ वर्षांनी १/३ सदस्य निवृत्त होतात).	सभागृहाचा कार्यकाळ ५ वर्षे.
पात्रता (वय)	किमान ३० वर्षे.	किमान २५ वर्षे.
प्रमुख	सभापती (Chairman): उपराष्ट्रपती हे पदसिद्ध सभापती असतात.	अध्यक्ष (Speaker): सदस्यांमधून निवडला जातो.

२. कायदा निर्मिती प्रक्रिया (Law Making Process)

विधेयकाचे (Bill) कायद्यात (Act) रूपांतर होण्यासाठी ३ वाचनातून (Readings) जावे लागते.

प्रक्रियेचे टप्पे:

पहिले वाचन: विधेयक मांडणे (Introduction) आणि राजपत्रात प्रकाशित करणे.
दुसरे वाचन: विधेयकावर सविस्तर चर्चा, छाननी आणि दुरुस्त्या सुचवणे. (हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे).
तिसरे वाचन: विधेयक संमत करणे किंवा नाकारणे (Voting).
दुसरे सभागृह: वरील तीनही टप्पे पुन्हा दुसऱ्या सभागृहात होतात.
राष्ट्रपतींची संमती (Assent): राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यावर विधेयकाचे 'कायद्यात' रूपांतर होते.

🤝 संयुक्त बैठक (Joint Sitting) - कलम १०८:
जर सामान्य विधेयकावर दोन सभागृहात मतभेद झाले (Deadlock), तर राष्ट्रपती संयुक्त बैठक बोलावतात.
👉 अध्यक्षस्थान: लोकसभेचे सभापती (Speaker) भूषवतात (राज्यसभेचे सभापती नाही).

३. महत्त्वाचे विधेयक प्रकार

💰 धन विधेयक (Money Bill) - कलम ११०

हे फक्त लोकसभेतच मांडता येते.
मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते.
एखादे विधेयक 'धन विधेयक' आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्षांचा असतो.
राज्यसभा हे विधेयक जास्तीत जास्त १४ दिवस रोखून धरू शकते. (त्यांना अधिकार नाहीत).

घटनादुरुस्ती विधेयक (कलम ३६८)

कोणत्याही सभागृहात मांडता येते.
दोन्ही सभागृहांनी 'विशेष बहुमताने' (Special Majority) संमत करणे अनिवार्य असते.
यासाठी संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बोलावता येत नाही.

४. अर्थसंकल्प (Budget) - कलम ११२

घटनेत 'अर्थसंकल्प' या शब्दाचा उल्लेख नाही, त्याऐवजी 'वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र' (Annual Financial Statement) असा शब्द आहे.

🏛️ संसद : लोकसभा व राज्यसभा(Parliament: Art. 79-122)