Smart Notes: राज्य सरकार

🏛️ राज्य कार्यकारी मंडळ व विधिमंडळ
(State Government: Part VI, Art. 153-213)

        📌 भाग ६ (Part VI): राज्यांचे संविधान.

        (टीप: जम्मू-काश्मीरसाठी पूर्वी वेगळे संविधान होते, पण आता सर्व राज्यांना हे लागू आहे).

        👥 रचना: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ आणि महाधिवक्ता (Advocate General).

१. राज्यपाल (Governor: Art. 153-162)

राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख (Constitutional Head) असतात आणि केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणूनही काम करतात (दुहेरी भूमिका).

महत्त्वाची कलमे:

कलम १५३: प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल. (७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, एकच व्यक्ती दोन किंवा अधिक राज्यांचा राज्यपाल असू शकते).
कलम १५५: नियुक्ती: राष्ट्रपती करतात.
कलम १५६: कार्यकाळ: राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत (सामान्यतः ५ वर्षे). त्यांना कधीही पदावरून दूर केले जाऊ शकते.
कलम १६१: क्षमादानाचा अधिकार: शिक्षा माफ करणे (पण फाशीची शिक्षा माफ करू शकत नाहीत).
कलम २१३: वटहुकूम (Ordinance): विधिमंडळ चालू नसताना.

⚖️ विवेकाधिकार (Discretionary Powers):
राष्ट्रपतींपेक्षा राज्यपालांना जास्त विवेकाधिकार आहेत (कलम १६३).
उदा. राष्ट्रपती राजवटीसाठी शिफारस करणे, विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे (कलम २००).

२. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ (CM & CoM)

मुख्यमंत्री हे राज्याचे वास्तव प्रमुख (Real Head) असतात.

कलम १६३ आणि १६४:

राज्यपालांना मदत आणि सल्ला देण्यासाठी मंत्रिमंडळ असेल.
मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात (बहुमत असलेल्या पक्षाचा नेता).
सामूहिक जबाबदारी: मंत्रिमंडळ हे 'विधानसभेला' जबाबदार असते.

📉 मंत्र्यांची संख्या (९१ वी घटनादुरुस्ती):
राज्यात मंत्र्यांची संख्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त नसावी.
👉 अपवाद: कमीत कमी १२ मंत्री असणे आवश्यक आहे (कारण लहान राज्यांत १५% खूप कमी होतात).

३. महाधिवक्ता (Advocate General: Art. 165)

राज्याचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी.
नियुक्ती: राज्यपाल करतात. (पात्रता: उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्याची असावी).
त्यांना राज्य विधिमंडळात बसण्याचा आणि बोलण्याचा अधिकार आहे, पण मतदान करू शकत नाहीत (कलम १७७).

४. राज्य विधिमंडळ (State Legislature: Art. 168-212)

भारतात काही राज्यांत 'द्विगृही' (Bicameral) तर काहींत 'एकगृही' (Unicameral) विधिमंडळ आहे.

सध्या ६ राज्यांत विधानपरिषद आहे: बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा.

अ) विधानसभा (Legislative Assembly)

रचना: थेट जनतेतून निवडलेले सदस्य (MLAs).
सदस्य संख्या: जास्तीत जास्त ५०० आणि कमीत कमी ६०. (अपवाद: गोवा, सिक्कीम, मिझोराम इ. मध्ये ६० पेक्षा कमी आहेत).
कार्यकाळ: ५ वर्षे.
अधिकार: धन विधेयक फक्त इथेच मांडता येते. सरकार इथेच बहुमत सिद्ध करते.

ब) विधानपरिषद (Legislative Council)

निर्मिती/बरखास्ती (कलम १६९): V.IMP विधानसभेने विशेष बहुमताने ठराव केल्यास संसद कायदा करून विधानपरिषद निर्माण किंवा नष्ट करू शकते.
सदस्य संख्या: विधानसभेच्या १/३ पेक्षा जास्त नसावी, पण ४० पेक्षा कमी नसावी.
निवडणूक (रचना):
- १/३ : आमदारांकडून (MLAs).
- १/३ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून.
- १/१२ : शिक्षकांकडून.
- १/१२ : पदवीधरांकडून.
- १/६ : राज्यपालांद्वारे नामनिर्देशित (साहित्य, शास्त्र, कला, सहकार, समाजसेवा).

तुलनात्मक फरक (केंद्र vs राज्य)

मुद्दा	राष्ट्रपती (President)	राज्यपाल (Governor)
नियुक्ती	अप्रत्यक्ष निवडणूक (Elected).	केंद्राद्वारे नियुक्त (Appointed).
फाशीची शिक्षा	पूर्ण माफ करू शकतात (Pardon).	माफ करू शकत नाहीत.
लष्करी न्यायालय	शिक्षा माफ करू शकतात.	अधिकार नाही.
विधेयक	पुनर्विचारानंतर सही करणे बंधनकारक.	पुनर्विचारानंतरही विधेयक राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवू शकतात.

🏛️ राज्य कार्यकारी मंडळ व विधिमंडळ(State Government: Part VI, Art. 153-213)