⚖️ भारतीय न्यायव्यवस्था
(Indian Judiciary: SC, HC & Lower Courts)

१. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court: Art. 124-147)

हे देशाचे सर्वोच्च अपील न्यायालय आणि राज्यघटनेचे अंतिम अर्थ लावणारे (Interpreter) न्यायालय आहे.

महत्त्वाच्या तरतुदी:

• स्थापना: २८ जानेवारी १९५०. (भाग ५).
• संख्या: सध्या ३४ न्यायाधीश आहेत (१ सरन्यायाधीश + ३३ इतर).
• नियुक्ती: राष्ट्रपती करतात (कॉलेजियमच्या सल्ल्याने).
• पात्रता: भारतीय नागरिक + ५ वर्षे HC न्यायाधीश किंवा १० वर्षे HC वकील किंवा राष्ट्रपतींच्या मते कायदेतज्ज्ञ.
• निवृत्ती वय: ६५ वर्षे.
• महाभियोग (Removal): 'गैरवर्तणूक किंवा अकार्यक्षमता' सिद्ध झाल्यास संसदेच्या शिफारसीवरून राष्ट्रपती काढू शकतात.

अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction):

1. मूळ (Original): केंद्र-राज्य वाद किंवा दोन राज्यांमधील वाद (कलम १३१).
2. प्राधिलेख (Writ): मूलभूत हक्कांचे रक्षण (कलम ३२).
3. सल्लागार (Advisory): राष्ट्रपतींना कायदेशीर सल्ला देणे (कलम १४३).
4. अभिलेख न्यायालय (Court of Record): कोर्टाचे निर्णय पुरावा म्हणून वापरले जातात आणि अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याचा अधिकार (कलम १२९).

२. उच्च न्यायालय (High Court: Art. 214-231)

प्रत्येक राज्यासाठी किंवा दोन/अधिक राज्यांसाठी (उदा. पंजाब-हरियाणा, महाराष्ट्र-गोवा) एक उच्च न्यायालय असू शकते.

महत्त्वाच्या तरतुदी:

• संख्या: सध्या भारतात २५ उच्च न्यायालये आहेत.
• नियुक्ती: राष्ट्रपती करतात (सरन्यायाधीश आणि राज्यपालांच्या सल्ल्याने).
• निवृत्ती वय: IMP ६२ वर्षे.
• शपथ: राज्यपाल देतात.
• राजीनामा: राष्ट्रपतींकडे देतात.

३. कनिष्ठ न्यायालये (Subordinate Courts: Art. 233-237)

उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली ही न्यायालये काम करतात.

जिल्हा न्यायाधीश (District Judge):

• जिल्ह्यातील सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी.
• नियुक्ती: राज्यपाल करतात (उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने).
• पात्रता: केंद्र/राज्य सेवेत नसलेला आणि किमान ७ वर्षे वकील असावा.

लोक अदालत (Lok Adalat):

• 'नालसा' कायदा, १९८७ अंतर्गत स्थापना.
• उद्देश: जलद आणि स्वस्त न्याय.
• लोक अदालतीचा निर्णय अंतिम असतो, त्याला अपील नसते.

४. जनहित याचिका (PIL - Public Interest Litigation)

• जनक: न्यायमूर्ती पी.एन. भगवती आणि व्ही.आर. कृष्णा अय्यर (१९८० चे दशक).
• स्रोत: अमेरिका (USA).
• संकल्पना: पारंपारिक 'Locus Standi' (ज्याचे नुकसान झाले तोच कोर्टात जाणार) या नियमाला शिथिल केले.
• महत्त्व: आता पीडित व्यक्तीऐवजी कोणतीही सामाजिक संस्था किंवा जागरूक नागरिक गरिबांच्या वतीने कोर्टात याचिका दाखल करू शकतो.
• हे सर्वोच्च न्यायालय (Art 32) आणि उच्च न्यायालयात (Art 226) दाखल करता येते.

तुलना: सर्वोच्च vs उच्च न्यायालय