Smart Notes: केंद्र-राज्य संबंध

🤝 केंद्र-राज्य संबंध
(Centre-State Relations)

        📌 संविधान भाग:

        १. कायदेविषयक व प्रशासकीय संबंध: भाग ११ (कलम २४५-२६३).

        २. आर्थिक संबंध: भाग १२ (कलम २६४-३००).

        ⚖️ स्वरूप: भारताचे संघराज्य 'कॅनडा'च्या धरतीवर आधारित असल्याने केंद्राकडे झुकणारे (Strong Centre) आहे.

१. कायदेविषयक संबंध (Legislative: Art. 245-255)

सातव्या परिशिष्टात (7th Schedule) अधिकारांची विभागणी तीन सूचींमध्ये केली आहे:

सूची (List)	विषय (सध्याचे)	उदाहरण	कायदा करण्याचा अधिकार
१. संघ सूची (Union List)	१०० (मूळ ९७)	संरक्षण, बँकिंग, परराष्ट्र व्यवहार, रेल्वे, पोस्ट.	फक्त संसद.
२. राज्य सूची (State List)	६१ (मूळ ६६)	पोलीस, कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, कायदा व सुव्यवस्था.	सामान्य परिस्थितीत फक्त राज्य.
३. समवर्ती सूची (Concurrent List)	५२ (मूळ ४७)	शिक्षण, वने, विवाह-घटस्फोट, वीज.	संसद आणि राज्य दोन्ही. (संघर्ष झाल्यास केंद्राचा कायदा श्रेष्ठ).

🚨 शेषाधिकार (Residuary Powers) - कलम २४८:
जे विषय वरील तिन्ही सूचीत नाहीत, त्यावर कायदा करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला (केंद्राला) आहे. (उदा. सायबर कायदा).
(अमेरिकेत/ऑस्ट्रेलियात हे अधिकार राज्यांकडे असतात).

संसदेचे राज्यांवर कायदे करण्याचे विशेष अधिकार:

खालील ५ अपवादात्मक परिस्थितीत संसद 'राज्य सूची'वर कायदा करू शकते:

कलम २४९: राज्यसभेने 'राष्ट्रीय हिताचा' ठराव संमत केल्यास.
कलम २५०: राष्ट्रीय आणीबाणी लागू असताना.
कलम २५२: दोन किंवा अधिक राज्यांनी विनंती केल्यास.
कलम २५३: आंतरराष्ट्रीय करारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी.
कलम ३५६: राष्ट्रपती राजवट लागू असताना.

२. प्रशासकीय संबंध (Administrative: Art. 256-263)

राज्याने आपली कार्यकारी सत्ता वापरताना संसदेच्या कायद्यांचे पालन केले पाहिजे. केंद्र सरकार राज्यांना काही बाबतीत 'निर्देश' (Directions) देऊ शकते.

महत्त्वाच्या तरतुदी:

कलम २५६/२५७: केंद्राचे निर्देश पाळणे राज्यावर बंधनकारक आहे.
कलम ३६५: जर राज्याने केंद्राचे निर्देश पाळले नाहीत, तर 'घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली' असे मानून राष्ट्रपती राजवट (३५६) लावली जाऊ शकते.
अखिल भारतीय सेवा (AIS - कलम ३१२): IAS, IPS अधिकारी केंद्राद्वारे भरती होतात पण राज्यांत काम करतात. यामुळे केंद्राचे राज्यावर नियंत्रण राहते.
कलम २६२: आंतरराज्यीय नदी पाणी वाटप वाद (Water Disputes). यात न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्यास संसद बंदी घालू शकते.
कलम २६३: आंतरराज्यीय परिषद (Inter-State Council) स्थापन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.

३. आर्थिक संबंध (Financial: Art. 268-293)

कर आकारणी आणि उत्पन्नाचे वाटप.

अ) वस्तू व सेवा कर (GST)

१०१ वी घटनादुरुस्ती (२०१६): यानुसार केंद्र आणि राज्य दोघांनाही वस्तू व सेवांवर कर लावण्याचा अधिकार मिळाला.
कलम २७९-अ: GST परिषद (GST Council). अध्यक्ष: केंद्रीय अर्थमंत्री. यात राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य असतात.

ब) वित्त आयोग (Finance Commission) - कलम २८०

दर ५ वर्षांनी राष्ट्रपती नेमतात.
कार्य: केंद्र आणि राज्यांमध्ये करांच्या उत्पन्नाचे (Net proceeds of taxes) वाटप कसे करावे, याची शिफारस करणे.

क) अनुदान (Grants)

वैधानिक अनुदान (Statutory Grants - कलम २७५): संसदेने गरजू राज्यांना मदत म्हणून दिलेले अनुदान (वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार).
विवेकाधीन अनुदान (Discretionary Grants - कलम २८२): केंद्र किंवा राज्य कोणत्याही सार्वजनिक कामासाठी मदत करू शकते. (याचा वापर राजकीय कारणांसाठी जास्त होतो अशी टीका होते).

४. महत्त्वाचे आयोग (Commissions)

केंद्र-राज्य संबंध सुधारण्यासाठी नेमलेले आयोग:

आयोग	वर्ष	महत्त्वाची शिफारस
सरकारीया आयोग (Sarkaria Commission)	१९८३	राज्यपाल पद निष्पक्ष असावे, कलम ३५६ चा वापर 'अंतिम पर्याय' (Last Resort) म्हणून करावा. आंतरराज्य परिषद स्थापन करावी.
पुंछी आयोग (Punchhi Commission)	२००७	राज्यपालांना पदावरून काढण्यासाठी महाभियोगासारखी प्रक्रिया असावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करावे.

🤝 केंद्र-राज्य संबंध(Centre-State Relations)