ParikshaNiti
🏡 ७३ वी घटनादुरुस्ती (१९९२)
७३ वी घटनादुरुस्ती 12/31/2025
🏡 ७३ वी घटनादुरुस्ती (१९९२)
(Panchayati Raj System)
📌 अंमलबजावणी: २४ एप्रिल १९९३ (म्हणून हा दिवस 'पंचायत राज दिन' म्हणून साजरा केला जातो).
📜 बदल: राज्यघटनेत 'भाग ९' आणि '११ वे परिशिष्ट' (Schedule 11) जोडले.
⚖️ कलम: २४३ ते २४३-O.
🎯 उद्दिष्ट: लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralization).
📜 बदल: राज्यघटनेत 'भाग ९' आणि '११ वे परिशिष्ट' (Schedule 11) जोडले.
⚖️ कलम: २४३ ते २४३-O.
🎯 उद्दिष्ट: लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralization).
१. ७३ व्या घटनादुरुस्तीची वैशिष्ट्ये
- त्रिस्तरीय रचना: गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, गट पातळीवर पंचायत समिती आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद.
- ग्रामसभा (कलम २४३-A): गावातील सर्व नोंदणीकृत मतदारांची सभा. ही पंचायत राज व्यवस्थेचा 'आत्मा' मानली जाते.
- आरक्षण (कलम २४३-D): SC/ST ना लोकसंख्येच्या प्रमाणात. महिलांना १/३ (३३%) आरक्षण (मात्र महाराष्ट्रात ५०% आहे).
- कार्यकाळ (कलम २४३-E): ५ वर्षे. विसर्जित झाल्यास ६ महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक.
- राज्य निवडणूक आयोग (कलम २४३-K): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र आयोग.
- राज्य वित्त आयोग (कलम २४३-I): निधी वाटपासाठी दर ५ वर्षांनी स्थापना.
२. त्रिस्तरीय रचना (Three Tier Structure)
अ) ग्रामपंचायत (Gram Panchayat) - गाव पातळी
- स्थापना: मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ नुसार.
- लोकसंख्या: किमान ६०० लोकसंख्या आवश्यक (डोंगरी भागात ३००). त्यापेक्षा कमी असल्यास 'गट ग्रामपंचायत' स्थापन होते.
- सदस्य संख्या: ७ ते १७ (लोकसंख्येनुसार).
- सरपंच: निवडून आलेल्या सदस्यांतून किंवा थेट जनतेतून (शासनाच्या निर्णयानुसार बदलते).
- प्रशासकीय प्रमुख: IMP ग्रामसेवक (हा जिल्हा परिषदेचा सेवक असतो, पगार जिल्हा निधीतून होतो).
ब) पंचायत समिती (Panchayat Samiti) - गट (Block) पातळी
- ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद यांच्यातील 'दुवा' (Link) म्हणून काम करते.
- स्थापना: महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१.
- प्रमुख: सभापती (Chairman).
- प्रशासकीय प्रमुख: गटविकास अधिकारी (BDO - Block Development Officer). (हा क्लास-१ किंवा क्लास-२ अधिकारी असतो, निवड MPSC द्वारे).
क) जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) - जिल्हा पातळी
- पंचायत राज व्यवस्थेतील सर्वोच्च संस्था.
- स्थापना: महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१.
- सदस्य संख्या: ५० ते ७५.
- प्रमुख: अध्यक्ष (President) - यांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा असतो.
- प्रशासकीय प्रमुख: मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO - Chief Executive Officer). (हा IAS दर्जाचा अधिकारी असतो).
तुलनात्मक तक्ता (पदाधिकारी व अधिकारी)
| स्तर | संस्था | राजकीय प्रमुख (Elected) | प्रशासकीय प्रमुख (Appointed) |
|---|---|---|---|
| जिल्हा | जिल्हा परिषद | अध्यक्ष (President) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO - IAS) |
| गट (Block) | पंचायत समिती | सभापती (Chairman) | गटविकास अधिकारी (BDO) |
| गाव | ग्रामपंचायत | सरपंच (Sarpanch) | ग्रामसेवक (Gram Sevak) |
🗓️ महत्त्वाच्या समित्या (महाराष्ट्र):
१. वसंतराव नाईक समिती (१९६१): महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय रचना स्वीकारली आणि जिल्हा परिषदेला जास्त महत्त्व दिले.
२. ल.ना. बोंगिरवार समिती (१९७०)
३. पी.बी. पाटील समिती (१९८४)
१. वसंतराव नाईक समिती (१९६१): महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय रचना स्वीकारली आणि जिल्हा परिषदेला जास्त महत्त्व दिले.
२. ल.ना. बोंगिरवार समिती (१९७०)
३. पी.बी. पाटील समिती (१९८४)
३. ग्रामसभेचे महत्त्व
एका आर्थिक वर्षात ग्रामसभेच्या किमान ४ बैठका घेणे बंधनकारक आहे. (पूर्वी ६ होत्या, आता ४ आहेत - २६ जानेवारी, १ मे, १५ ऑगस्ट, २ ऑक्टोबर या दिवशी घेणे अपेक्षित असते, पण तारखा लवचिक असू शकतात).
- गावचा विकास आराखडा मंजूर करणे.
- लाभार्थ्यांची निवड करणे.
- ग्रामपंचायतीच्या जमा-खर्चाला मान्यता देणे.
Premium Resources
Download PDF Revision Note
Watch Video Explanation
Register to Access Files
100% Free Signup