Smart Notes: ७४ वी घटनादुरुस्ती

🏙️ ७४ वी घटनादुरुस्ती (१९९२)
(Urban Local Bodies: Nagarpalika & Corporation)

        📌 अंमलबजावणी: १ जून १९९३.

        📜 बदल: राज्यघटनेत 'भाग ९-अ' (Part IX-A) आणि '१२ वे परिशिष्ट' (Schedule 12) जोडले.

        ⚖️ कलम: २४३-P ते २४३-ZG.

        🎯 विषय: नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (Urban Local Self Government).

१. नागरी संस्थांचे प्रकार

७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार नागरी भागाचे ३ प्रकार पडतात:

नगर पंचायत (Nagar Panchayat): ग्रामीण भागातून शहराकडे संक्रमित होणारा भाग (Transition Area).
नगरपरिषद (Municipal Council): लहान शहरे (Smaller Urban Area).
महानगरपालिका (Municipal Corporation): मोठी शहरे (Larger Urban Area).

२. नगरपरिषद / नगरपालिका (Municipal Council)

महाराष्ट्रात 'महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५' लागू आहे.

लोकसंख्या: २५,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी.
श्रेणी (Grades):
- 'अ' वर्ग: १ लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या.
- 'ब' वर्ग: ४० हजार ते १ लाख.
- 'क' वर्ग: ४० हजारांपेक्षा कमी (पण २५ हजारांहून जास्त).
राजकीय प्रमुख: नगराध्यक्ष (President). (त्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षे किंवा २.५ वर्षे असू शकतो, शासनाच्या धोरणावर अवलंबून).
प्रशासकीय प्रमुख: मुख्याधिकारी (Chief Officer - CO). (हा MPSC द्वारे निवडलेला राज्य शासनाचा अधिकारी असतो).

३. महानगरपालिका (Municipal Corporation)

मोठ्या शहरांचा कारभार पाहण्यासाठी. (उदा. मुंबई, पुणे, नागपूर).

लोकसंख्या: सामान्यतः ३ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात स्थापन होते.
कायदा:
- बृहन्मुंबईसाठी: मुंबई महानगरपालिका कायदा, १८८८.
- इतर महाराष्ट्रासाठी: महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९.
राजकीय प्रमुख: महापौर (Mayor). (हा शहराचा 'प्रथम नागरिक' असतो, पण अधिकार कमी असतात. कार्यकाळ अडीच वर्षे असतो).
प्रशासकीय प्रमुख: IMP महानगरपालिका आयुक्त (Municipal Commissioner). (हा वरिष्ठ IAS अधिकारी असतो आणि खरी कार्यकारी सत्ता याच्याकडे असते).

४. कटक मंडळे (Cantonment Boards)

🚨 महत्त्वाचा फरक:
कटक मंडळे ही ७४ व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत येत नाहीत.
ती 'कटक मंडळ कायदा, २००६' (Cantonment Act, 2006) नुसार चालतात आणि ती पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या (संरक्षण मंत्रालय) नियंत्रणाखाली असतात.

उद्देश: जिथे लष्करी छावणी (Military Station) आहे, तेथील नागरी भागाचा कारभार पाहणे. (उदा. पुणे कॅन्टोन्मेंट, खडकी, देहूरोड).
अध्यक्ष: त्या लष्करी तळाचा स्टेशन कमांडर (लष्करी अधिकारी) हा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.
उपाध्यक्ष: निवडून आलेल्या सदस्यांतून एकाची निवड होते.
प्रशासकीय अधिकारी: CEO (हे संरक्षण मालमत्ता सेवेतील केंद्र सरकारचे अधिकारी असतात).

५. ७४ व्या घटनादुरुस्तीची खास वैशिष्ट्ये

अ) प्रभाग समित्या (Wards Committees - कलम २४३-S)

३ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात एक किंवा अधिक प्रभागांसाठी प्रभाग समित्या स्थापन करणे बंधनकारक आहे.

ब) जिल्हा नियोजन समिती (DPC - कलम २४३-ZD)

जिल्ह्यातील ग्रामीण (जिल्हा परिषद) आणि नागरी (नगरपालिका) भागाच्या विकासाचा एकत्रित आराखडा बनवण्यासाठी.
अध्यक्ष: पालकमंत्री (Guardian Minister).
यात ४/५ सदस्य निवडून आलेले असतात, तर १/५ सदस्य नामनिर्देशित असतात.

क) महानगर नियोजन समिती (MPC - कलम २४३-ZE)

१० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महानगरांसाठी (Metropolitan Area).
विकास आराखडा तयार करणे हे मुख्य काम.

तुलनात्मक तक्ता

मुद्दा	नगरपरिषद (Council)	महानगरपालिका (Corporation)	कटक मंडळ (Cantonment)
राजकीय प्रमुख	नगराध्यक्ष	महापौर	लष्करी कमांडर (अध्यक्ष)
प्रशासकीय प्रमुख	मुख्याधिकारी (CO)	आयुक्त (Commissioner)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)
नियंत्रण	राज्य शासन (नगरविकास विभाग)	राज्य शासन (नगरविकास विभाग)	केंद्र शासन (संरक्षण मंत्रालय)

🏙️ ७४ वी घटनादुरुस्ती (१९९२)(Urban Local Bodies: Nagarpalika & Corporation)