Smart Notes: महत्त्वाचे आयोग व संस्था

🏛️ महत्त्वाच्या आयोग व संस्था
(Constitutional & Non-Constitutional Bodies)

        📌 वर्गीकरण:

        १. घटनात्मक (Constitutional): ज्यांचा उल्लेख राज्यघटनेत कलमासह आहे (उदा. निवडणूक आयोग, UPSC, CAG, वित्त आयोग).

        २. वैधानिक (Statutory): जे संसदेच्या कायद्याने बनले आहेत (उदा. मानवाधिकार आयोग).

        ३. कार्यकारी (Executive): जे केवळ सरकारी आदेशाने बनले आहेत (उदा. नीती आयोग).

१. निवडणूक आयोग (Election Commission)

कलम ३२४: मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी.

रचना: १ मुख्य निवडणूक आयुक्त + २ इतर आयुक्त (बहुसदस्यीय संस्था).
नियुक्ती: राष्ट्रपती करतात.
कार्यकाळ: ६ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे (जे आधी असेल ते).
कार्य: राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका घेणे.

🚨 टीप: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (ग्रामपंचायत, नगरपालिका) निवडणुका 'राज्य निवडणूक आयोग' (कलम २४३-K) घेतो, केंद्रीय निवडणूक आयोग नाही.

२. लोकसेवा आयोग (UPSC / MPSC)

कलम ३१५ ते ३२३ (भाग १४): गुणवत्तापूर्ण प्रशासकीय अधिकारी निवडण्यासाठी.

मुद्दा	UPSC (संघ लोकसेवा आयोग)	MPSC (राज्य लोकसेवा आयोग)
नियुक्ती	राष्ट्रपती	राज्यपाल
राजीनामा	राष्ट्रपती	राज्यपाल
पदावरून दूर करणे (Removal)	IMP राष्ट्रपती (सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर).	V.IMP राष्ट्रपती (राज्यपाल काढू शकत नाहीत).
निवृत्ती वय	६५ वर्षे	६२ वर्षे

३. वित्त आयोग (Finance Commission)

कलम २८०: केंद्र आणि राज्यांमध्ये करांच्या उत्पन्नाचे (Taxes) वाटप करण्यासाठी.

स्थापना: दर ५ वर्षांनी राष्ट्रपती करतात.
रचना: १ अध्यक्ष + ४ सदस्य.
स्वरूप: ही एक 'अर्ध-न्यायिक' (Quasi-judicial) संस्था आहे.
शिफारस: यांचा अहवाल सल्लागार स्वरूपाचा असतो (बंधनकारक नसतो).

४. नियंत्रक व महालेखापाल (CAG)

कलम १४८: सार्वजनिक वित्ताचे संरक्षक (Guardian of Public Purse).

नियुक्ती: राष्ट्रपती.
कार्यकाळ: ६ वर्षे किंवा ६५ वर्षे वय.
कार्य: केंद्र आणि राज्यांच्या संचित निधीतून झालेल्या खर्चाचे ऑडिट (Audit) करणे.
अहवाल: राष्ट्रपतींना सादर करतात (ते संसदेत मांडतात).
CAG हे लोकलेखा समितीचे (PAC) 'मित्र, तत्त्वज्ञ आणि मार्गदर्शक' असतात.

५. नीती आयोग (NITI Aayog)

स्थापना: १ जानेवारी २०१५ (नियोजन आयोगाच्या जागी).

स्वरूप: ही घटनात्मक नाही आणि वैधानिकही नाही. ही एक 'कार्यकारी संस्था' (Executive Body) आणि सरकारचा 'Think Tank' आहे.
अध्यक्ष: पंतप्रधान (पदसिद्ध).
उपाध्यक्ष: पंतप्रधानांद्वारे नियुक्त (कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा).
तत्त्व: सहकारी संघराज्यवाद (Cooperative Federalism). राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना यात स्थान आहे (पूर्वीच्या नियोजन आयोगात नव्हते).

६. मानवाधिकार आयोग (NHRC)

मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ अन्वये स्थापन झालेली ही एक 'वैधानिक' (Statutory) संस्था आहे.

रचना: बहुसदस्यीय.
अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश किंवा निवृत्त न्यायाधीश.
नियुक्ती: राष्ट्रपती एका उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारसीवरून करतात. (या समितीत पंतप्रधान, गृहमंत्री, विरोधी पक्षनेते इ. असतात).
कार्यकाळ: ३ वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे.
अधिकार: दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत, पण शिक्षा देऊ शकत नाहीत. फक्त शिफारस करू शकतात.

🏛️ महत्त्वाच्या आयोग व संस्था(Constitutional & Non-Constitutional Bodies)