ParikshaNiti
घटनादुरुस्ती प्रक्रिया
घटनादुरुस्ती 12/31/2025
📜 घटनादुरुस्ती प्रक्रिया
(Amendment: Part XX, Art. 368)
📌 भाग २० (Part XX): कलम ३६८.
🌍 स्रोत: दक्षिण आफ्रिका (South Africa).
⚖️ अधिकार: राज्यघटनेत बदल करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे (राज्य विधिमंडळाला नाही).
🌍 स्रोत: दक्षिण आफ्रिका (South Africa).
⚖️ अधिकार: राज्यघटनेत बदल करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे (राज्य विधिमंडळाला नाही).
१. घटनादुरुस्तीचे ३ प्रकार
कलम ३६८ अंतर्गत दोनच पद्धती आहेत, पण एकूण ३ प्रकारे बदल होतात:
- साधे बहुमत (Simple Majority): (ही कलम ३६८ अंतर्गत 'घटनादुरुस्ती' मानली जात नाही). उदा. नवीन राज्याची निर्मिती, विधानपरिषद स्थापन करणे.
- विशेष बहुमत (Special Majority): उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांच्या २/३ आणि एकूण सदस्यसंख्येच्या ५०% पेक्षा जास्त. (उदा. मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे).
- विशेष बहुमत + राज्यांची संमती (Ratification): संघराज्य संरचनेशी संबंधित बदल करण्यासाठी निम्म्या राज्यांच्या विधानसभेची साध्या बहुमताने संमती लागते. (उदा. राष्ट्रपती निवडणूक, GST).
🏛️ केशवानंद भारती खटला (१९७३):
संसद घटनेच्या कोणत्याही भागात बदल करू शकते, पण घटनेच्या 'मूलभूत चौकटीला' (Basic Structure) धक्का लावू शकत नाही.
संसद घटनेच्या कोणत्याही भागात बदल करू शकते, पण घटनेच्या 'मूलभूत चौकटीला' (Basic Structure) धक्का लावू शकत नाही.
२. इतिहासातील महत्त्वाच्या दुरुस्त्या
| क्रमांक | वर्ष | महत्त्वाचा बदल |
|---|---|---|
| १ ली | १९५१ | ९ वे परिशिष्ट जोडले (जमीन सुधारणा कायदे). भाषण स्वातंत्र्यावर 'वाजवी बंधने' घातली. |
| ७ वी | १९५६ | भाषावार प्रांतरचना (State Reorganization). राज्यांचे ४ गट रद्द केले. |
| २४ वी | १९७१ | घटनादुरुस्ती विधेयकावर सही करणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक केले. |
| ४२ वी | १९७६ | Mini Constitution लघुसंविधान: प्रस्तावनेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोडले. मूलभूत कर्तव्ये जोडली. |
| ४४ वी | १९७८ | 'मालमत्तेचा हक्क' मूलभूत हक्कातून वगळला. आणीबाणीत 'अंतर्गत शांतता' ऐवजी 'सशस्त्र उठाव' शब्द टाकला. |
| ५२ वी | १९८५ | पक्षांतर बंदी कायदा (१० वे परिशिष्ट जोडले). |
| ६१ वी | १९८९ | मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे केले. |
| ७३ वी & ७४ वी | १९९२ | पंचायत राज आणि नगरपालिकांना घटनात्मक दर्जा. |
| ८६ वी | २००२ | शिक्षणाचा हक्क (कलम २१-A) मूलभूत हक्क बनवला. |
३. अद्ययावत घटनादुरुस्त्या (Updated List)
अलीकडील काळातील अत्यंत महत्त्वाच्या दुरुस्त्या (MPSC साठी Hot Topic):
💯 १०० वी घटनादुरुस्ती (२०१५)
- भारत आणि बांगलादेश भू-सीमा करार (Land Boundary Agreement).
🏷️ १०१ वी घटनादुरुस्ती (२०१६) - GST
- वस्तू व सेवा कर (GST) लागू.
- १ जुलै २०१७ पासून अंमलबजावणी.
- कलम २४६-A, २६९-A आणि २७९-A (GST परिषद) समाविष्ट.
🏦 १०२ वी घटनादुरुस्ती (२०१८) - NCBC
- राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला (NCBC) घटनात्मक दर्जा दिला.
- नवीन कलम ३३८-B जोडले. (पूर्वी हा आयोग वैधानिक होता).
💰 १०३ वी घटनादुरुस्ती (२०१९) - EWS
- खुल्या प्रवर्गातील 'आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल' घटकांसाठी (EWS) १०% आरक्षण.
- कलम १५(६) आणि १६(६) समाविष्ट.
🗳️ १०४ वी घटनादुरुस्ती (२०२०)
- लोकसभा आणि विधानसभेतील SC/ST आरक्षणाला १० वर्षांची मुदतवाढ (२०३० पर्यंत).
- अँग्लो-इंडियन समाजाचे नामनिर्देशन (Nomination) रद्द केले.
📋 १०५ वी घटनादुरुस्ती (२०२१)
- 'सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग' (SEBC/OBC) ओळखण्याचा राज्यांचा अधिकार पुन्हा बहाल केला.
- (मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात ही दुरुस्ती महत्त्वाची ठरली).
👩⚖️ १०६ वी घटनादुरुस्ती (२०२३) - NEW
नारी शक्ती वंदन अधिनियम:
लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षण (१/३ जागा).
(अंमलबजावणी: परिसीमन आयोग आणि जनगणनेनंतर होईल).
नारी शक्ती वंदन अधिनियम:
लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षण (१/३ जागा).
(अंमलबजावणी: परिसीमन आयोग आणि जनगणनेनंतर होईल).
विधेयक आणि कायदा यातील फरक
| विधेयक क्र. (Bill No.) | घटनादुरुस्ती कायदा क्र. (Act No.) | विषय |
|---|---|---|
| १२२ वे | १०१ वी | GST |
| १२४ वे | १०३ वी | EWS आरक्षण |
| १२८ वे | १०६ वी | महिला आरक्षण |
(टीप: संसदेत मांडलेले प्रत्येक विधेयक पास होत नाही, म्हणून विधेयकाचा क्रमांक कायद्याच्या क्रमांकापेक्षा नेहमी मोठा असतो).
Premium Resources
Download PDF Revision Note
Watch Video Explanation
Register to Access Files
100% Free Signup