ParikshaNiti
🚨 आणीबाणी विषयक तरतुदी
आणीबाणी विषयक तरतुदी 12/31/2025
🚨 आणीबाणी विषयक तरतुदी
(Emergency Provisions: Art 352-360)
📌 भाग १८ (Part XVIII): कलम ३५२ ते ३६०.
🌍 स्रोत:
१. आणीबाणी दरम्यान मूलभूत हक्क स्थगित होणे: जर्मनी (Weimar Constitution).
२. प्रशासकीय तपशील: १९३५ चा कायदा.
🎯 उद्देश: देशाचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता टिकवणे.
🌍 स्रोत:
१. आणीबाणी दरम्यान मूलभूत हक्क स्थगित होणे: जर्मनी (Weimar Constitution).
२. प्रशासकीय तपशील: १९३५ चा कायदा.
🎯 उद्देश: देशाचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता टिकवणे.
१. राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency) - कलम ३५२
कारणे (Grounds):
- युद्ध (War)
- परकीय आक्रमण (External Aggression)
- सशस्त्र बंड (Armed Rebellion) - (टीप: ४४ व्या घटनादुरुस्तीने 'अंतर्गत शांतता' हा शब्द काढून 'सशस्त्र बंड' हा शब्द टाकला).
संसदेची मान्यता व कालावधी:
- मान्यता: घोषणा झाल्यापासून १ महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी 'विशेष बहुमताने' (Special Majority) मान्यता देणे आवश्यक आहे.
- कालावधी: एका वेळी ६ महिने. दर ६ महिन्यांनी मान्यता घेऊन अनंत काळापर्यंत वाढवता येते.
📝 ४४ वी घटनादुरुस्ती (१९७८) चे महत्त्व:
१. मंत्रिमंडळाच्या 'लेखी शिफारसी' (Written Recommendation) शिवाय राष्ट्रपती आणीबाणी लावू शकत नाहीत.
२. आणीबाणीचा न्यायालयीन आढावा (Judicial Review) घेता येतो.
१. मंत्रिमंडळाच्या 'लेखी शिफारसी' (Written Recommendation) शिवाय राष्ट्रपती आणीबाणी लावू शकत नाहीत.
२. आणीबाणीचा न्यायालयीन आढावा (Judicial Review) घेता येतो.
मूलभूत हक्कांवर परिणाम:
- कलम ३५८: युद्ध किंवा परकीय आक्रमणामुळे आणीबाणी लागल्यास कलम १९ (भाषण स्वातंत्र्य इ.) आपोआप स्थगित होते. (सशस्त्र बंडाच्या वेळी १९ स्थगित होत नाही).
- कलम ३५९: राष्ट्रपती आदेश काढून इतर मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीला न्यायालयात जाण्यापासून रोखू शकतात.
- V.IMP अपवाद: कलम २० आणि २१ कधीही स्थगित करता येत नाहीत.
२. राष्ट्रपती राजवट (President's Rule) - कलम ३५६
यालाच 'राज्य आणीबाणी' किंवा 'घटनात्मक आणीबाणी' म्हणतात.
कारणे:
- कलम ३५६: राज्याचे सरकार घटनेनुसार चालवणे शक्य नाही, असा अहवाल राज्यपालांनी दिल्यास.
- कलम ३६५: राज्याने केंद्राचे निर्देश पाळले नाहीत तर.
संसदेची मान्यता व कालावधी:
- मान्यता: २ महिन्यांच्या आत (साध्या बहुमताने).
- कालावधी: एका वेळी ६ महिने. जास्तीत जास्त ३ वर्षे.
⚠️ १ वर्षापेक्षा जास्त काळ वाढवण्यासाठी २ अटी लागतात:
१. देशात राष्ट्रीय आणीबाणी चालू असावी.
२. निवडणूक आयोगाने प्रमाणित करावे की राज्यात निवडणुका घेणे शक्य नाही.
१. देशात राष्ट्रीय आणीबाणी चालू असावी.
२. निवडणूक आयोगाने प्रमाणित करावे की राज्यात निवडणुका घेणे शक्य नाही.
३. आर्थिक आणीबाणी (Financial Emergency) - कलम ३६०
- कारण: भारताच्या आर्थिक स्थैर्याला किंवा पतपुरवठ्याला धोका निर्माण झाल्यास.
- मान्यता: २ महिन्यांच्या आत (साध्या बहुमताने).
- कालावधी: एकदा मान्यता मिळाली की ती अनिश्चित काळासाठी चालू राहते. (वारंवार मान्यतेची गरज नाही).
- परिणाम: सरकारी सेवकांचे (अगदी न्यायाधीशांचे सुद्धा) पगार कमी करता येतात.
- स्थिती: भारतात आजपर्यंत एकदाही आर्थिक आणीबाणी लागलेली नाही.
तुलनात्मक तक्ता (Quick Revision)
| मुद्दा | राष्ट्रीय (३५२) | राष्ट्रपती राजवट (३५६) | आर्थिक (३६०) |
|---|---|---|---|
| मान्यता कालावधी | १ महिना | २ महिने | २ महिने |
| बहुमत | विशेष बहुमत | साधे बहुमत | साधे बहुमत |
| जास्तीत जास्त काळ | अनंत काळ | ३ वर्षे | अनंत काळ |
| मूलभूत हक्क | परिणाम होतो | परिणाम होत नाही | परिणाम होत नाही |
Premium Resources
Download PDF Revision Note
Watch Video Explanation
Register to Access Files
100% Free Signup