🚨 आणीबाणी विषयक तरतुदी
(Emergency Provisions: Art 352-360)

१. राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency) - कलम ३५२

कारणे (Grounds):

1. युद्ध (War)
2. परकीय आक्रमण (External Aggression)
3. सशस्त्र बंड (Armed Rebellion) - (टीप: ४४ व्या घटनादुरुस्तीने 'अंतर्गत शांतता' हा शब्द काढून 'सशस्त्र बंड' हा शब्द टाकला).

संसदेची मान्यता व कालावधी:

• मान्यता: घोषणा झाल्यापासून १ महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी 'विशेष बहुमताने' (Special Majority) मान्यता देणे आवश्यक आहे.
• कालावधी: एका वेळी ६ महिने. दर ६ महिन्यांनी मान्यता घेऊन अनंत काळापर्यंत वाढवता येते.

मूलभूत हक्कांवर परिणाम:

• कलम ३५८: युद्ध किंवा परकीय आक्रमणामुळे आणीबाणी लागल्यास कलम १९ (भाषण स्वातंत्र्य इ.) आपोआप स्थगित होते. (सशस्त्र बंडाच्या वेळी १९ स्थगित होत नाही).
• कलम ३५९: राष्ट्रपती आदेश काढून इतर मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीला न्यायालयात जाण्यापासून रोखू शकतात.
• V.IMP अपवाद: कलम २० आणि २१ कधीही स्थगित करता येत नाहीत.

२. राष्ट्रपती राजवट (President's Rule) - कलम ३५६

यालाच 'राज्य आणीबाणी' किंवा 'घटनात्मक आणीबाणी' म्हणतात.

कारणे:

• कलम ३५६: राज्याचे सरकार घटनेनुसार चालवणे शक्य नाही, असा अहवाल राज्यपालांनी दिल्यास.
• कलम ३६५: राज्याने केंद्राचे निर्देश पाळले नाहीत तर.

संसदेची मान्यता व कालावधी:

• मान्यता: २ महिन्यांच्या आत (साध्या बहुमताने).
• कालावधी: एका वेळी ६ महिने. जास्तीत जास्त ३ वर्षे.

३. आर्थिक आणीबाणी (Financial Emergency) - कलम ३६०

• कारण: भारताच्या आर्थिक स्थैर्याला किंवा पतपुरवठ्याला धोका निर्माण झाल्यास.
• मान्यता: २ महिन्यांच्या आत (साध्या बहुमताने).
• कालावधी: एकदा मान्यता मिळाली की ती अनिश्चित काळासाठी चालू राहते. (वारंवार मान्यतेची गरज नाही).
• परिणाम: सरकारी सेवकांचे (अगदी न्यायाधीशांचे सुद्धा) पगार कमी करता येतात.
• स्थिती: भारतात आजपर्यंत एकदाही आर्थिक आणीबाणी लागलेली नाही.

तुलनात्मक तक्ता (Quick Revision)