ParikshaNiti
महत्त्वाचे कायदे
माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 12/31/2025
📜 महत्त्वाचे कायदे (Important Acts)
१. माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (RTI Act)
🗓️ महत्त्वाच्या तारखा:
- संसदेत मंजूर: १५ जून २००५
- अंमलबजावणी (लागू): १२ ऑक्टोबर २००५ (विजयादशमीच्या दिवशी)
- जगातील क्रमांक: भारत हा RTI लागू करणारा ४८ वा देश आहे (पहिला देश: स्वीडन, १७६६).
महत्त्वाची कलमे (Key Sections):
| कलम (Sec) | तरतूद (Provision) |
|---|---|
| कलम २ | व्याख्या (Definition) - 'माहिती', 'सार्वजनिक प्राधिकरण' इ. |
| कलम ३ | नागरिकांना माहितीचा अधिकार असेल. |
| कलम ४ IMP | स्वतःहून प्रसिद्धी (Suo Motu Disclosure) - १७ बाबींची माहिती कार्यालयाने स्वतःहून प्रसिद्ध करणे अनिवार्य. |
| कलम ६ | माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची पद्धत. |
| कलम ७ V.IMP | कालमर्यादा (Time Limit):
|
| कलम ८ | अपवाद (Exemptions): कोणती माहिती देता येणार नाही (उदा. देशाची सुरक्षा, गुप्तचर संस्था). |
| कलम १२ & १५ | केंद्रीय (CIC) आणि राज्य (SIC) माहिती आयोगाची स्थापना. |
अपील रचना (Appeal Structure):
- जन माहिती अधिकारी (PIO): अर्ज स्वीकारणारा.
- पहिले अपील (First Appeal): माहिती न मिळाल्यास ३० दिवसांच्या आत 'वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे'.
- दुसरे अपील (Second Appeal): पहिल्या अपिलावर समाधान न झाल्यास ९० दिवसांच्या आत 'माहिती आयोगाकडे'.
२. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (RTS Act)
नागरिकांना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेळेत 'सेवा' (उदा. जातीचा दाखला, डोमिसाईल इ.) मिळण्याचा हक्क.
🗓️ महत्त्वाच्या तारखा:
- राज्यपाल संमती: २१ ऑगस्ट २०१५
- अंमलबजावणी: २८ एप्रिल २०१५ (वटहुकूम तारीख मानली जाते).
महत्त्वाच्या व्याख्या (Definitions - कलम २):
- पात्र व्यक्ती (Eligible Person): सेवा मिळण्यास पात्र असलेला भारताचा नागरिक.
- पदनिर्देशित अधिकारी (Designated Officer): सेवा देण्याची जबाबदारी ज्याच्यावर आहे तो अधिकारी.
- सेवा (Right to Service): ३० कलमे आणि २ अनुसूची आहेत.
त्रिस्तरीय रचना (Three Tier Structure):
| स्तर | अधिकारी | कालमर्यादा (निर्णयासाठी) |
|---|---|---|
| स्तर १ | पदनिर्देशित अधिकारी (DO) | सेवेनुसार ठरलेली वेळ (उदा. १५ दिवस) |
| स्तर २ | प्रथम अपिलीय अधिकारी (FAA) | ३० दिवस |
| स्तर ३ | द्वितीय अपिलीय अधिकारी (SAA) | ३०/४५ दिवस |
| स्तर ४ | राज्य सेवा हक्क आयोग | (अंतिम प्राधिकरण) |
शास्ती / दंड (Penalty) - कलम १०:
- जर अधिकाऱ्याने हेतुपुरस्सर सेवा नाकारली किंवा उशीर केला.
- दंड: ५०० रु. ते ५००० रु. पर्यंत.
- शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस आयोग करू शकतो.
आयोगाची रचना (कलम १३):
- १ मुख्य आयुक्त + जास्तीत जास्त ६ आयुक्त.
- सध्याचे मुख्य आयुक्त: (परीक्षेआधी करंट अफेअर्स चेक करणे).
- मुख्यालय: मुंबई (नागपूर, पुणे इ. ठिकाणी खंडपीठे असू शकतात).
Premium Resources
Download PDF Revision Note
Watch Video Explanation
Register to Access Files
100% Free Signup