ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti
Home📜 भारतीय राज्यघटना८. महत्त्वाचे कायदे

महत्त्वाचे कायदे

माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 12/31/2025
Smart Notes: RTI & RTS Acts

📜 महत्त्वाचे कायदे (Important Acts)

१. माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (RTI Act)

🗓️ महत्त्वाच्या तारखा:
  • संसदेत मंजूर: १५ जून २००५
  • अंमलबजावणी (लागू): १२ ऑक्टोबर २००५ (विजयादशमीच्या दिवशी)
  • जगातील क्रमांक: भारत हा RTI लागू करणारा ४८ वा देश आहे (पहिला देश: स्वीडन, १७६६).

महत्त्वाची कलमे (Key Sections):

कलम (Sec) तरतूद (Provision)
कलम २ व्याख्या (Definition) - 'माहिती', 'सार्वजनिक प्राधिकरण' इ.
कलम ३ नागरिकांना माहितीचा अधिकार असेल.
कलम ४ IMP स्वतःहून प्रसिद्धी (Suo Motu Disclosure) - १७ बाबींची माहिती कार्यालयाने स्वतःहून प्रसिद्ध करणे अनिवार्य.
कलम ६ माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची पद्धत.
कलम ७ V.IMP कालमर्यादा (Time Limit):
  • सर्वसाधारण माहिती: ३० दिवस
  • जीवित व स्वातंत्र्याशी संबंधित: ४८ तास
  • त्रयस्थ पक्षाशी (Third Party) संबंधित: ४० दिवस
कलम ८ अपवाद (Exemptions): कोणती माहिती देता येणार नाही (उदा. देशाची सुरक्षा, गुप्तचर संस्था).
कलम १२ & १५ केंद्रीय (CIC) आणि राज्य (SIC) माहिती आयोगाची स्थापना.

अपील रचना (Appeal Structure):

  1. जन माहिती अधिकारी (PIO): अर्ज स्वीकारणारा.
  2. पहिले अपील (First Appeal): माहिती न मिळाल्यास ३० दिवसांच्या आत 'वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे'.
  3. दुसरे अपील (Second Appeal): पहिल्या अपिलावर समाधान न झाल्यास ९० दिवसांच्या आत 'माहिती आयोगाकडे'.

२. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (RTS Act)

नागरिकांना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेळेत 'सेवा' (उदा. जातीचा दाखला, डोमिसाईल इ.) मिळण्याचा हक्क.

🗓️ महत्त्वाच्या तारखा:
  • राज्यपाल संमती: २१ ऑगस्ट २०१५
  • अंमलबजावणी: २८ एप्रिल २०१५ (वटहुकूम तारीख मानली जाते).

महत्त्वाच्या व्याख्या (Definitions - कलम २):

  • पात्र व्यक्ती (Eligible Person): सेवा मिळण्यास पात्र असलेला भारताचा नागरिक.
  • पदनिर्देशित अधिकारी (Designated Officer): सेवा देण्याची जबाबदारी ज्याच्यावर आहे तो अधिकारी.
  • सेवा (Right to Service): ३० कलमे आणि २ अनुसूची आहेत.

त्रिस्तरीय रचना (Three Tier Structure):

स्तर अधिकारी कालमर्यादा (निर्णयासाठी)
स्तर १ पदनिर्देशित अधिकारी (DO) सेवेनुसार ठरलेली वेळ (उदा. १५ दिवस)
स्तर २ प्रथम अपिलीय अधिकारी (FAA) ३० दिवस
स्तर ३ द्वितीय अपिलीय अधिकारी (SAA) ३०/४५ दिवस
स्तर ४ राज्य सेवा हक्क आयोग (अंतिम प्राधिकरण)

शास्ती / दंड (Penalty) - कलम १०:

  • जर अधिकाऱ्याने हेतुपुरस्सर सेवा नाकारली किंवा उशीर केला.
  • दंड: ५०० रु. ते ५००० रु. पर्यंत.
  • शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस आयोग करू शकतो.

आयोगाची रचना (कलम १३):

  • १ मुख्य आयुक्त + जास्तीत जास्त ६ आयुक्त.
  • सध्याचे मुख्य आयुक्त: (परीक्षेआधी करंट अफेअर्स चेक करणे).
  • मुख्यालय: मुंबई (नागपूर, पुणे इ. ठिकाणी खंडपीठे असू शकतात).

Premium Resources

Download PDF Revision Note
Watch Video Explanation