दारिद्र्याचे मोजमाप: निकष आणि समित्या

दारिद्र्याचे मोजमाप: निकष आणि समित्या

भारतात दारिद्र्य मोजण्यासाठी 'उपभोग खर्चाचा' (Consumption Expenditure) वापर केला जातो, उत्पन्नाचा नाही. हे काम NSO (National Statistical Office) द्वारे गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारावर 'निती आयोग' (पूर्वी नियोजन आयोग) करते.

१. सुरेश तेंडुलकर समिती (२००९)

स्थापना: २००५ | अहवाल सादर: २००९

या समितीने दारिद्र्य मोजण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल केले. त्यांनी दारिद्र्य रेषेसाठी कॅलरीज (Calories) हा निकष सोडून दिला.

• मुख्य शिफारस: अन्नासोबतच शिक्षण आणि आरोग्य (Health & Education) यांच्यावरील खर्चाचा समावेश केला.
• पद्धत: यांनी MRP (Mixed Reference Period) चा वापर केला.
• शहरी आणि ग्रामीण फरक: यांनी ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी एकच 'पोवर्टी बास्केट' (Poverty Line Basket) वापरली.

२. सी. रंगराजन समिती (२०१४)

स्थापना: २०१२ | अहवाल सादर: २०१४

तेंडुलकर समितीने ठरवलेली दारिद्र्य रेषा खूपच कमी असल्याची टीका झाल्यामुळे, नियोजन आयोगाने रंगराजन समिती नेमली.

• पद्धत: यांनी पुन्हा 'अन्न घटक' (कॅलरीज + प्रोटीन + फॅट्स) विचारात घेतले.
• मोजमाप: यांनी MMRP (Modified Mixed Reference Period) पद्धत वापरली.
• यांनी तेंडुलकर समितीपेक्षा दारिद्र्य रेषेची मर्यादा वाढवली, त्यामुळे गरिबांची संख्या वाढलेली दिसते.

तुलनात्मक तक्ता (Revision Table)

सध्याची स्थिती: बहुआयामी दारिद्र्य (MPI)

सध्या निती आयोग जागतिक मानकांनुसार 'राष्ट्रीय बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक' (National Multidimensional Poverty Index - MPI) प्रसिद्ध करतो.

• यात फक्त पैसे नाही, तर आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान (Health, Education, Standard of Living) या तीन आयामांचा विचार केला जातो.
• निती आयोगाच्या २०२३ च्या रिपोर्टनुसार, भारतात गेल्या ५ वर्षांत १३.५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत.