RBI: रचना आणि कार्ये (Reserve Bank of India)

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI)

RBI ही भारताची मध्यवर्ती बँक (Central Bank) आहे. ती देशाची सर्वोच्च आर्थिक संस्था असून भारताच्या चलन व्यवस्थेचे आणि बँकिंग क्षेत्राचे नियमन करते.

१. स्थापना आणि इतिहास

शिफारस: हिल्टन यंग कमिशन (Hilton Young Commission) - १९२६.
कायदा: RBI Act, 1934.
स्थापना: १ एप्रिल १९३५ (सुरुवातीचे मुख्यालय: कोलकाता).
स्थलांतर: १९३७ मध्ये मुख्यालय मुंबई येथे हलवण्यात आले.
राष्ट्रीयीकरण: १ जानेवारी १९४९ (सरकारी मालकीची झाली).
पहिले गव्हर्नर: सर ऑस्बॉर्न स्मिथ.
पहिले भारतीय गव्हर्नर: सी.डी. देशमुख.

२. RBI ची प्रमुख कार्ये

चलनी नोटांची निर्मिती: ₹१ ची नोट आणि नाणी सोडून सर्व चलनी नोटा छापण्याचा एकाधिकार RBI कडे आहे. (₹१ ची नोट वित्त मंत्रालय छापते).
सरकारची बँक: केंद्र आणि राज्य सरकारचे बँकिंग व्यवहार सांभाळणे.
बँकांची बँक: व्यापारी बँकांना संकटाच्या वेळी कर्ज देणे. म्हणून RBI ला 'अंतिम ऋणदाता' (Lender of Last Resort) म्हणतात.
परकीय चलनाचे संरक्षक: भारताच्या परकीय चलन साठ्याचे (Forex Reserves) व्यवस्थापन करणे.
पत नियंत्रण (Credit Control): देशातील महागाई आणि मंदी रोखण्यासाठी पैशाच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणे.

३. पतधोरण (Monetary Policy) आणि त्याची साधने

बाजारातील पैशाचा पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी RBI जे धोरण राबवते, त्याला 'मौद्रिक धोरण' किंवा 'पतधोरण' म्हणतात. हे धोरण ठरवण्यासाठी ६ सदस्यांची 'मौद्रिक धोरण समिती' (MPC) असते.

अ) रेपो रेट (Repo Rate) - Policy Rate

व्याख्या: ज्या दराने RBI व्यापारी बँकांना अल्प मुदतीचे (Short Term) कर्ज देते, त्या दराला रेपो रेट म्हणतात.

परिणाम:

रेपो रेट वाढवला → बँकांचे कर्ज महाग होते → लोक कमी कर्ज घेतात → बाजारातील पैसा कमी होतो → महागाई कमी होते.
रेपो रेट कमी केला → कर्जे स्वस्त होतात → बाजारातील पैसा वाढतो → आर्थिक वाढीला चालना मिळते.

ब) रिव्हर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate)

व्याख्या: ज्या दराने RBI व्यापारी बँकांकडून पैसे स्वीकारते (किंवा बँका आपला जास्तीचा पैसा RBI कडे जमा करतात), त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.
(हा दर नेहमी रेपो रेटपेक्षा कमी असतो).

क) रोख राखीव प्रमाण (CRR - Cash Reserve Ratio)

प्रत्येक बँकेला आपल्या एकूण ठेवींपैकी (NDTL) काही ठराविक टक्के रक्कम रोख स्वरूपात (Cash Only) RBI कडे जमा ठेवावी लागते. यावर RBI व्याज देत नाही.

ड) वैधानिक तरलता प्रमाण (SLR - Statutory Liquidity Ratio)

बँकांना आपल्या ठेवींपैकी काही टक्के रक्कम स्वतःकडे राखून ठेवावी लागते. ही रक्कम रोख, सोने किंवा सरकारी रोखे (G-Sec) स्वरूपात असू शकते.

इ) बँक रेट (Bank Rate)

ज्या दराने RBI बँकांना दीर्घ मुदतीचे (Long Term) कर्ज देते (विनातारण), त्याला बँक रेट म्हणतात.

तुलनात्मक परिणाम (Effect on Economy)

साधन	वाढ केल्यास (Increase)	कमी केल्यास (Decrease)
Repo Rate	महागाई कमी होते (Inflation Control)	आर्थिक वाढ (Growth) होते
CRR / SLR	बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी कमी पैसा उरतो	बँका जास्त कर्ज देऊ शकतात