बँकिंग व्यवस्था

१. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण इतिहास

सामाजिक उद्देश साध्य करण्यासाठी आणि बँकिंग सेवा खेड्यापाड्यात पोहोचवण्यासाठी खाजगी बँका सरकारी करण्यात आल्या.

टीप: सध्या अनेक बँकांचे विलीनीकरण (Merger) होऊन भारतात केवळ १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSB) राहिल्या आहेत.

२. सहकारी बँका (Co-operative Banks)

या बँका 'नो प्रॉफिट, नो लॉस' आणि परस्पर सहकाराच्या तत्त्वावर चालतात.

• कायदा: सहकारी संस्था कायदा १९०४ / १९१२.
• रचना: त्रिस्तरीय (Three Tier).

दुहेरी नियंत्रण (Dual Control):
यांच्यावर RBI (बँकिंग व्यवहार) आणि राज्य सरकार/निबंधक (व्यवस्थापन) असे दोघांचे नियंत्रण असते. (२०२० च्या दुरुस्तीने RBI चे अधिकार वाढवले आहेत).

३. पेमेंट बँका (Payment Banks) नवीन

बँकिंग सुविधा नसलेल्या लोकांसाठी (Financial Inclusion) या नवीन प्रकारच्या बँका सुरू करण्यात आल्या.

• समिती: नचिकेत मोर समिती (२०१३).
• पहिली बँक: एअरटेल पेमेंट बँक.

काय करू शकतात? ( ✔ )

काय करू शकत नाहीत? ( ✘ )

• ✘ कर्ज देऊ शकत नाहीत.
• ✘ क्रेडिट कार्ड देऊ शकत नाहीत.

उदाहरणे: India Post Payment Bank (IPPB), Paytm Payment Bank (RBI ने सध्या निर्बंध लादले आहेत), Fino Payment Bank.

४. लघु वित्त बँका (Small Finance Banks)

• समिती: उषा थोरात समिती.
• उद्देश: छोटे शेतकरी, लघु उद्योग आणि असंघटित क्षेत्राला कर्ज देणे.
• वैशिष्ट्य: यांना ७५% कर्ज 'प्राधान्य क्षेत्राला' (Priority Sector) देणे बंधनकारक असते.
• उदाहरणे: AU Small Finance Bank, Equitas, Ujjivan.