वित्त आयोग (Finance Commission)

घटनात्मक तरतूद (Constitutional Provision)

रचना: १ अध्यक्ष + ४ इतर सदस्य = ५ सदस्य.

पहिले अध्यक्ष: के. सी. नियोगी (१९५१).

१५ वा वित्त आयोग Current

• स्थापना: नोव्हेंबर २०१७.
• अध्यक्ष: एन. के. सिंग (N. K. Singh).
• कालावधी: २०२१-२२ ते २०२५-२६ (५ वर्षे).
• सचिव: अरविंद मेहता.

(या आयोगाने २०२०-२१ साठी एक आणि २०२१-२६ साठी दुसरा असे दोन अहवाल सादर केले).

१. करांचे उभे वितरण (Vertical Devolution)

केंद्र सरकारच्या एकूण कर उत्पन्नापैकी (Divisible Pool) राज्यांना किती वाटा द्यायचा?

बदल का? जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत (J&K आणि लडाख) विभाजन झाल्यामुळे १% वाटा कमी करून तो केंद्राकडे ठेवण्यात आला आहे.

२. आडवे वितरण (Horizontal Devolution)

राज्या-राज्यांमध्ये पैशाचे वाटप कसे करायचे? (Criteria & Weights)

महत्त्वाचे बदल:

• १९७१ ची लोकसंख्या पूर्णपणे वगळली आहे. फक्त २०११ ची लोकसंख्या वापरली आहे.
• 'जनसांख्यिकीय कामगिरी': ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात चांगली कामगिरी केली (उदा. दक्षिण भारतीय राज्ये), त्यांना बक्षीस म्हणून हा १२.५% वाटा दिला आहे.

अनुदाने (Grants-in-aid) - कलम २७५

१५ व्या वित्त आयोगाने खालील प्रकारची अनुदाने शिफारस केली आहेत:

• महसुली तूट अनुदान: ज्या राज्यांना पैशाची कमतरता आहे (उदा. केरळ, पंजाब इ. १७ राज्यांना).
• स्थानिक स्वराज्य संस्था अनुदान: नगरपालिका आणि पंचायतींसाठी.
• आपत्ती व्यवस्थापन निधी: (SDRF/NDRF).
• सेक्टर-विशिष्ट अनुदान: आरोग्य, शिक्षण, कृषी इ.