कर्ज प्रकार आणि नाबार्ड (NABARD)

कृषी वित्त आणि नाबार्ड

१. कृषी कर्जाचे प्रकार (कालावधीनुसार)

शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार कर्जाचे तीन प्रकार पडतात:

प्रकार	कालावधी	उद्देश (Purpose)
अल्प मुदतीचे (Short Term)	१५ महिन्यांपर्यंत	बियाणे, खते, कीटकनाशके खरेदी करणे. (पीक कर्ज).
मध्यम मुदतीचे (Medium Term)	१५ महिने ते ५ वर्षे	विहीर खोदणे, छोटी यंत्रे घेणे, जनावरे खरेदी करणे.
दीर्घ मुदतीचे (Long Term)	५ वर्षांपेक्षा जास्त	जमीन खरेदी करणे, ट्रॅक्टर घेणे, फळबागा लावणे.

२. वित्तपुरवठ्याचे स्रोत

संस्थात्मक (Institutional): सरकार, सहकारी बँका, व्यापारी बँका, नाबार्ड. (यांचे व्याजदर कमी असतात). ✅
बिगर-संस्थात्मक (Non-Institutional): सावकार (Moneylenders), व्यापारी, नातेवाईक. (यांचे व्याजदर खूप जास्त असतात आणि यात शेतकऱ्यांचे शोषण होते). ❌

स्वातंत्र्यापूर्वी सावकारांचा वाटा ७०% पेक्षा जास्त होता, आता संस्थात्मक वित्तपुरवठा ७०% पेक्षा जास्त झाला आहे.

३. नाबार्ड (NABARD) IMP

National Bank for Agriculture and Rural Development (राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक).

            स्थापना: १२ जुलै १९८२.
समिती: बी. शिवरामन समिती (शिवारमन कमिटी).
कायदा: नाबार्ड कायदा, १९८१.
मुख्यालय: मुंबई.
सुरुवातीचे भांडवल: ₹ १०० कोटी (आता पूर्ण मालकी भारत सरकारची आहे).

        

नाबार्डचे कार्य काय?

नाबार्ड ही ग्रामीण पतपुरवठ्याची 'शिखर संस्था' (Apex Institution) आहे. ती शेतकऱ्यांना थेट कर्ज देत नाही.

पुनर्वित्तपुरवठा (Refinance): नाबार्ड सहकारी बँका आणि ग्रामीण बँकांना (RRBs) कर्ज देते, आणि त्या बँका पुढे शेतकऱ्यांना कर्ज देतात.
देखरेख (Supervision): जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि RRBs ची तपासणी करणे.
RIDF निधी: 'ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी' (रस्ते, पूल, गोदामे बांधण्यासाठी) नाबार्डकडे असतो.

महत्त्वाचे: सामान्य माणूस नाबार्डमध्ये थेट खाते उघडू शकत नाही.

४. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

सुरुवात: १९९८.
समिती: आर. व्ही. गुप्ता समिती.
उद्देश: शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेवर आणि सुलभरीत्या मिळावे.
सुविधा: यात 'ATM कम डेबिट कार्ड' दिले जाते. तसेच अपघाती विम्याचे संरक्षण मिळते.

५. अग्रणी बँक योजना (Lead Bank Scheme)

सुरुवात: १९६९ (नरीमन समिती).
संकल्पना: 'सेवा क्षेत्र दृष्टिकोन' (Service Area Approach).
कार्य: प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक 'लीड बँक' नेमली जाते, जी त्या जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा तयार करते आणि इतर बँकांमध्ये समन्वय साधते.