APMC आणि MSP संरचना

कृषी विपणन: APMC आणि MSP

१. कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC)

Agricultural Produce Market Committee: शेतकऱ्यांची सावकारांकडून होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या या बाजार समित्या आहेत.

कायदा: हे राज्य सूचीतील (State List) विषय असल्याने प्रत्येक राज्याचा स्वतंत्र APMC कायदा असतो.
रचना: ही लोकशाही तत्त्वावर चालणारी संस्था आहे. यात शेतकरी आपले प्रतिनिधी निवडून देतात.
कार्य:
- शेतमालाचा लिलाव (Auction) करणे.
- वजनाचे काटे आणि मापे अचूक असल्याची खात्री करणे.
- शेतकऱ्यांना लगेच पैसे मिळवून देणे.

समस्या: मध्यस्थ (Agents/Dalals), राजकीय हस्तक्षेप आणि बाजार शुल्क (Market Cess) यामुळे APMC वर टीका केली जाते.

२. ई-नाम (e-NAM)

National Agriculture Market: "एक देश, एक बाजार" (One Nation, One Market).

सुरुवात: १४ एप्रिल २०१६.
उद्देश: देशातील सर्व APMC मंडईंना एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर जोडणे, ज्यामुळे शेतकरी आपला माल ऑनलाइन कोणालाही विकू शकतो.

३. किमान आधारभूत किंमत (MSP) Most IMP

Minimum Support Price: बाजारात शेतमालाचे भाव पडले तरी सरकार शेतकऱ्यांकडून ज्या हमीभावाने धान्य खरेदी करते, त्यास MSP म्हणतात.

            प्रक्रिया (Process):

            १. शिफारस: CACP (कृषी खर्च आणि मूल्य आयोग) शिफारस करते.

            २. मंजूरी/घोषणा: CCEA (आर्थिक व्यवहारांची कॅबिनेट समिती) अंतिम निर्णय घेते.

            ३. वेळ: पेरणी हंगामाच्या सुरुवातीला जाहीर केली जाते.

MSP अंतर्गत पिके (एकूण २३):

तृणधान्ये (७): भात, गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, रागी, बार्ली.
डाळी (५): हरभरा (Gram), तूर, मूग, उडीद, मसूर.
तेलबिया (७): भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल, तीळ इ.
व्यापारी पिके (४): कापूस, ताग, खोबरे (Copra), तंबाखू.

महत्त्वाचे: ऊसासाठी (Sugarcane) MSP नसते, तर FRP (Fair and Remunerative Price) असते.

४. कृषी खर्च आणि मूल्य आयोग (CACP)

Commission for Agricultural Costs and Prices:

स्थापना: १९६५ (पूर्वीचे नाव: कृषी मूल्य आयोग).
मुख्यालय: नवी दिल्ली.
कार्य: MSP ठरवण्यासाठी उत्पादन खर्चाचा अभ्यास करणे.

५. स्वामिनाथन आयोग आणि MSP सूत्र

डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन समितीने (२००४) MSP ठरवण्यासाठी C2 + 50% हे सूत्र सुचवले होते.

सूत्र	अर्थ
A2	प्रत्यक्ष खर्च (बियाणे, खते, मजुरी).
A2 + FL	प्रत्यक्ष खर्च + कुटुंबाचे श्रम (Family Labour). (सरकार सध्या हे सूत्र वापरते).
C2	A2+FL + जमिनीचे भाडे आणि भांडवलावरील व्याज. (शेतकऱ्यांची मागणी या सूत्राची आहे).