घटनादुरुस्ती आणि नवीन कायदे (२०२४-२५)

🏛️ १०६ वी घटनादुरुस्ती (नारी शक्ती वंदन)

संमत २०२३ (लागू २०२४ नंतर)

अधिकृत नाव: नारी शक्ती वंदन अधिनियम (Nari Shakti Vandan Adhiniyam)

विधेयक क्रमांक: १२८ वे घटनादुरुस्ती विधेयक.

महत्त्वाच्या तरतुदी:

लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षण.
हे आरक्षण SC/ST आरक्षणांतर्गतही लागू असेल (Vertical Reservation).
कालावधी: लागू झाल्यापासून १५ वर्षे.
अंमलबजावणी: जनगणनेनंतर आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर (Delimitation) हे लागू होईल (संभाव्य २०२९).

                📌 नवीन कलमे:
                
• 330A (लोकसभेत आरक्षण)
                
• 332A (विधानसभेत आरक्षण)
                
• 334A (आरक्षणाचा कालावधी)

⚖️ नवीन फौजदारी कायदे (३ संहिता)

लागू: १ जुलै २०२४

ब्रिटीशकालीन कायद्यांची जागा घेण्यासाठी तीन नवीन कायदे लागू करण्यात आले.

जुना कायदा (British Era)	नवीन कायदा (२०२३)
IPC 1860 (इंडियन पीनल कोड)	भारतीय न्याय संहिता (BNS)
CrPC 1973 (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
Indian Evidence Act 1872	भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)

महत्त्वाचे बदल:

राजद्रोह (Sedition) रद्द: त्याऐवजी 'देशद्रोह' (Treason/Acts endangering sovereignty) समाविष्ट.
मॉब लिंचिंग (Mob Lynching): यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद.
Hit and Run: १० वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दंड (यावर वाद झाल्यानंतर स्थगिती/चर्चा सुरू).
झिरो एफआयआर (Zero FIR): कोठूनही गुन्हा नोंदवण्याची कायदेशीर तरतूद.

📝 पेपर लीक विरोधी कायदा २०२४

लागू: २१ जून २०२४

अधिकृत नाव: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित प्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ (The Public Examinations Act, 2024).

तरतुदी आणि शिक्षा:

उद्देश: UPSC, SSC, NEET, JEE यांसारख्या परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखणे.
शिक्षा: ३ ते ५ वर्षे तुरुंगवास आणि १० लाख दंड.
संघटित गुन्हेगारी (Organized Crime): ५ ते १० वर्षे तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड.
परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांना (Service Providers) दोषी आढळल्यास बंदी घालण्याची तरतूद.

🕌 वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४

चर्चेत / JPC कडे

वक्फ कायदा १९९५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले.

प्रस्तावित बदल:

वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर नियंत्रण आणणे.
'वक्फ बाय युजर' (Waqf by User) ही तरतूद रद्द करणे.
वक्फ बोर्डामध्ये बिगर-मुस्लिम आणि महिलांचा समावेश अनिवार्य करणे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना (Collector) वक्फ संपत्ती ठरवण्याचा अधिकार देणे.

                ⚠️ सद्यस्थिती: विरोधकांच्या आक्षेपामुळे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समिती (JPC) कडे पाठवण्यात आले आहे.
            

📡 इतर महत्त्वाचे कायदे (२०२४-२५)

संमिश्र

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा (DPDP Act): डेटा गोपनीयतेसाठी कायदा. नियमावली २०२४-२५ मध्ये नोटिफाय झाली.
दूरसंचार कायदा २०२३ (Telecommunications Act): १८८५ च्या टेलिग्राफ कायद्याची जागा घेतली. सिम कार्ड फसवणुकीवर कडक निर्बंध.
वन (संवर्धन) दुरुस्ती कायदा २०२३: सीमेपासून १०० किमी अंतरावरील प्रकल्पांना पर्यावरण मंजुरीतून सूट.

महत्त्वाच्या तरतुदी:

महत्त्वाचे बदल:

तरतुदी आणि शिक्षा:

प्रस्तावित बदल:

Premium Resources