ParikshaNiti
महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निकाल (२०२४-२५) राज्यसेवा (MPSC) व UPSC साठी सविस्तर विश्लेषण
न्यायालयीन निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निकाल. 1/10/2026
१. निवडणूक रोखे योजना (Electoral Bonds) असंवैधानिक
पार्श्वभूमी: राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या गुप्त ठेवण्यासाठी २०१७ मध्ये ही योजना आणली होती.
⚖️ निकाल (१५ फेब्रुवारी २०२४):
- निवडणूक रोखे योजना रद्द (Unconstitutional) ठरवली.
- ही योजना मतदारांच्या 'माहितीच्या अधिकाराचे' (RTI) उल्लंघन करते.
- SBI ला सर्व देणगीदारांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेश दिले.
📝 परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:
• कलम १९(१)(a): भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (यात माहितीचा अधिकार अंतर्भूत आहे).
• सरन्यायाधीश: डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पीठ.
• सरन्यायाधीश: डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पीठ.
२. SC/ST आरक्षणाचे उप-वर्गीकरण (Sub-classification)
पार्श्वभूमी: अनुसूचित जाती (SC) आणि जमाती (ST) मधील सर्वात मागासलेल्या गटांना वेगळे आरक्षण देता येते का?
⚖️ निकाल (१ ऑगस्ट २०२४):
- राज्यांना SC/ST यादीत उप-वर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे.
- २००४ चा 'ई.व्ही. चिन्नैया' खटल्याचा निकाल रद्द केला.
- Creamy Layer: SC/ST आरक्षणातही 'क्रीमी लेयर' तत्व लागू असावे, असे मत न्यायमूर्ती गवई यांनी नोंदवले.
📝 परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:
• कलम ३४१ & ३४२: राष्ट्रपती SC/ST यादी घोषित करतात, पण राज्ये आरक्षणासाठी वर्गीकरण करू शकतात.
• कलम १४ (समानता): आरक्षणाचा फायदा तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे आवश्यक मानले.
• कलम १४ (समानता): आरक्षणाचा फायदा तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे आवश्यक मानले.
३. कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय वैध
⚖️ निकाल (डिसेंबर २०२३/लागू २०२४):
- ५ ऑगस्ट २०१९ चा राष्ट्रपतींचा आदेश वैध ठरवला.
- जम्मू आणि काश्मीरला 'आंतरिक सार्वभौमत्व' (Internal Sovereignty) नाही.
- J&K मध्ये लवकरात लवकर विधानसभा निवडणुका घेण्याचे आदेश (त्यानुसार २०२४ मध्ये निवडणुका झाल्या).
४. 'बुलडोजर कारवाई' वर निर्बंध (Bulldozer Justice Guidelines)
पार्श्वभूमी: आरोपींच्या घरांवर बुलडोजर चालवून ती पाडण्याच्या प्रवृत्तीविरुद्ध याचिका.
⚖️ निकाल (नोव्हेंबर २०२४):
- "कार्यकारी मंडळ (Executive) न्यायाधीश होऊ शकत नाही."
- केवळ आरोपी आहे म्हणून घर पाडणे असंवैधानिक आहे.
- अतिक्रमण काढण्यापूर्वी १५ दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक.
- कारवाईचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे अनिवार्य.
📝 परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:
• कलम २१: निवाऱ्याचा अधिकार (Right to Shelter) हा जगण्याच्या अधिकाराचा भाग आहे.
• Rule of Law: कायद्याचे राज्य (मनमानी कारभारावर बंदी).
• Rule of Law: कायद्याचे राज्य (मनमानी कारभारावर बंदी).
५. हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांपासून मुक्तीचा अधिकार
⚖️ निकाल:
- हवामान बदलाच्या (Climate Change) प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त राहणे हा मूलभूत अधिकार आहे.
- याचा समावेश कलम १४ (समानता) आणि कलम २१ (जगण्याचा अधिकार) मध्ये होतो.
६. घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना पोटगीचा अधिकार (Maintenance)
⚖️ निकाल (जुलै २०२४):
- घटस्फोटित मुस्लिम महिला आपल्या पतीकडून CrPC कलम १२५ अंतर्गत पोटगी (Maintenance) मागू शकतात.
- धर्मनिरपेक्ष कायदा (CrPC 125) हा वैयक्तिक कायद्यापेक्षा (Personal Law) वरचढ असेल.
- मुस्लिम महिला कायदा १९८६ हा CrPC 125 च्या आड येऊ शकत नाही.
७. अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाचा (AMU) अल्पसंख्याक दर्जा
⚖️ निकाल (नोव्हेंबर २०२४):
- १९६७ चा 'अझीझ बाशा' निकाल (ज्यात AMU अल्पसंख्याक नाही असे म्हटले होते) रद्द केला.
- एखादी संस्था कायद्याने स्थापन झाली असली तरी तिला 'अल्पसंख्याक दर्जा' (Minority Status) मिळू शकतो.
- AMU ला नक्की दर्जा आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी प्रकरण नियमित खंडपीठाकडे पाठवले.
📝 परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:
• कलम ३०: अल्पसंख्याकांना शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा व चालवण्याचा अधिकार.
८. राज्यांना खनिजांवर कर लावण्याचा अधिकार
⚖️ निकाल (जुलै २०२४):
- खनिज हक्कांवर (Mineral Rights) कर लावण्याचा अधिकार राज्यांचा आहे.
- 'रॉयल्टी' (Royalty) हा कर नाही (Royalty is not Tax).
- केंद्राचा MMDR कायदा राज्यांच्या कर लावण्याच्या अधिकारावर मर्यादा घालत नाही.
९. मद्रास उच्च न्यायालय: "आई-वडील देवाची जागा घेऊ शकत नाहीत"
निकाल: मुलांच्या कल्याणासाठी पालकांपेक्षा त्यांचे हित महत्त्वाचे आहे. केवळ जन्म दिला म्हणून मुलांवर पालकांचा अमर्याद हक्क नसतो.
Premium Resources
Download PDF Revision Note
Watch Video Explanation
Register to Access Files
100% Free Signup