ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti.in
ParikshaNiti
HomeMPSC चालू घडामोडी१. राजकीय आणि घटनात्मक घडामोडी (Political & Constitutional)

महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निकाल (२०२४-२५) राज्यसेवा (MPSC) व UPSC साठी सविस्तर विश्लेषण

न्यायालयीन निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निकाल. 1/10/2026
Landmark Judgments 2024-25

महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निकाल (२०२४-२५)

राज्यसेवा (MPSC) व UPSC साठी सविस्तर विश्लेषण

१. निवडणूक रोखे योजना (Electoral Bonds) असंवैधानिक

खटला: असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) वि. भारत सरकार
५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ

पार्श्वभूमी: राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या गुप्त ठेवण्यासाठी २०१७ मध्ये ही योजना आणली होती.

⚖️ निकाल (१५ फेब्रुवारी २०२४):
  • निवडणूक रोखे योजना रद्द (Unconstitutional) ठरवली.
  • ही योजना मतदारांच्या 'माहितीच्या अधिकाराचे' (RTI) उल्लंघन करते.
  • SBI ला सर्व देणगीदारांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेश दिले.
📝 परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:कलम १९(१)(a): भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (यात माहितीचा अधिकार अंतर्भूत आहे).
सरन्यायाधीश: डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पीठ.

२. SC/ST आरक्षणाचे उप-वर्गीकरण (Sub-classification)

खटला: पंजाब सरकार वि. दविंदर सिंग
७ न्यायाधीशांचे घटनापीठ

पार्श्वभूमी: अनुसूचित जाती (SC) आणि जमाती (ST) मधील सर्वात मागासलेल्या गटांना वेगळे आरक्षण देता येते का?

⚖️ निकाल (१ ऑगस्ट २०२४):
  • राज्यांना SC/ST यादीत उप-वर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे.
  • २००४ चा 'ई.व्ही. चिन्नैया' खटल्याचा निकाल रद्द केला.
  • Creamy Layer: SC/ST आरक्षणातही 'क्रीमी लेयर' तत्व लागू असावे, असे मत न्यायमूर्ती गवई यांनी नोंदवले.
📝 परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:कलम ३४१ & ३४२: राष्ट्रपती SC/ST यादी घोषित करतात, पण राज्ये आरक्षणासाठी वर्गीकरण करू शकतात.
कलम १४ (समानता): आरक्षणाचा फायदा तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे आवश्यक मानले.

३. कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय वैध

खटला: कलम ३७० रद्दीकरण आव्हान याचिका
५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ
⚖️ निकाल (डिसेंबर २०२३/लागू २०२४):
  • ५ ऑगस्ट २०१९ चा राष्ट्रपतींचा आदेश वैध ठरवला.
  • जम्मू आणि काश्मीरला 'आंतरिक सार्वभौमत्व' (Internal Sovereignty) नाही.
  • J&K मध्ये लवकरात लवकर विधानसभा निवडणुका घेण्याचे आदेश (त्यानुसार २०२४ मध्ये निवडणुका झाल्या).

४. 'बुलडोजर कारवाई' वर निर्बंध (Bulldozer Justice Guidelines)

सुओ मोटो याचिका / जमीयत उलेमा-ए-हिंद
न्या. गवई आणि न्या. विश्वनाथन

पार्श्वभूमी: आरोपींच्या घरांवर बुलडोजर चालवून ती पाडण्याच्या प्रवृत्तीविरुद्ध याचिका.

⚖️ निकाल (नोव्हेंबर २०२४):
  • "कार्यकारी मंडळ (Executive) न्यायाधीश होऊ शकत नाही."
  • केवळ आरोपी आहे म्हणून घर पाडणे असंवैधानिक आहे.
  • अतिक्रमण काढण्यापूर्वी १५ दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक.
  • कारवाईचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे अनिवार्य.
📝 परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:कलम २१: निवाऱ्याचा अधिकार (Right to Shelter) हा जगण्याच्या अधिकाराचा भाग आहे.
Rule of Law: कायद्याचे राज्य (मनमानी कारभारावर बंदी).

५. हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांपासून मुक्तीचा अधिकार

खटला: एम. के. रणजितसिंह वि. भारत सरकार (Great Indian Bustard Case)
ऐतिहासिक निर्णय २०२४
⚖️ निकाल:
  • हवामान बदलाच्या (Climate Change) प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त राहणे हा मूलभूत अधिकार आहे.
  • याचा समावेश कलम १४ (समानता) आणि कलम २१ (जगण्याचा अधिकार) मध्ये होतो.

६. घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना पोटगीचा अधिकार (Maintenance)

खटला: मोहम्मद अब्दुल समद वि. तेलंगणा राज्य
⚖️ निकाल (जुलै २०२४):
  • घटस्फोटित मुस्लिम महिला आपल्या पतीकडून CrPC कलम १२५ अंतर्गत पोटगी (Maintenance) मागू शकतात.
  • धर्मनिरपेक्ष कायदा (CrPC 125) हा वैयक्तिक कायद्यापेक्षा (Personal Law) वरचढ असेल.
  • मुस्लिम महिला कायदा १९८६ हा CrPC 125 च्या आड येऊ शकत नाही.

७. अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाचा (AMU) अल्पसंख्याक दर्जा

खटला: AMU Minority Status Case
७ न्यायाधीशांचे घटनापीठ
⚖️ निकाल (नोव्हेंबर २०२४):
  • १९६७ चा 'अझीझ बाशा' निकाल (ज्यात AMU अल्पसंख्याक नाही असे म्हटले होते) रद्द केला.
  • एखादी संस्था कायद्याने स्थापन झाली असली तरी तिला 'अल्पसंख्याक दर्जा' (Minority Status) मिळू शकतो.
  • AMU ला नक्की दर्जा आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी प्रकरण नियमित खंडपीठाकडे पाठवले.
📝 परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:कलम ३०: अल्पसंख्याकांना शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा व चालवण्याचा अधिकार.

८. राज्यांना खनिजांवर कर लावण्याचा अधिकार

खटला: Mineral Area Development Authority Case
९ न्यायाधीशांचे घटनापीठ
⚖️ निकाल (जुलै २०२४):
  • खनिज हक्कांवर (Mineral Rights) कर लावण्याचा अधिकार राज्यांचा आहे.
  • 'रॉयल्टी' (Royalty) हा कर नाही (Royalty is not Tax).
  • केंद्राचा MMDR कायदा राज्यांच्या कर लावण्याच्या अधिकारावर मर्यादा घालत नाही.

९. मद्रास उच्च न्यायालय: "आई-वडील देवाची जागा घेऊ शकत नाहीत"

बाल हक्क संरक्षण
High Court Special

निकाल: मुलांच्या कल्याणासाठी पालकांपेक्षा त्यांचे हित महत्त्वाचे आहे. केवळ जन्म दिला म्हणून मुलांवर पालकांचा अमर्याद हक्क नसतो.

Premium Resources

Download PDF Revision Note
Watch Video Explanation