Climate Change & Pollution 2024-26

🌿 UN हवामान बदल परिषदा (COP Summits)

COP30 Update

परिषद	ठिकाण / वर्ष	महत्त्वाचे निर्णय (Outcome)
COP-30	बेलेम (Belem), ब्राझील (नोव्हेंबर २०२५)	'Mission 1.5': पॅरिस कराराची १० वर्षे पूर्ण. देशांनी आपले सुधारित हवामान उद्दिष्ट (NDCs 3.0) सादर केले. ॲमेझॉन जंगलांच्या संरक्षणावर भर.
COP-29	बाकू, अझरबैजान (नोव्हेंबर २०२४)	NCQG (Climate Finance): विकसित देशांनी विकसनशील देशांना देण्यासाठी नवीन आर्थिक उद्दिष्ट (New Collective Quantified Goal) निश्चित केले. (वादग्रस्त ठरले).
COP-33	भारत (प्रस्तावित २०२८)	पंतप्रधान मोदींनी २०२८ मध्ये भारतात COP-33 आयोजित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

🌡️ जागतिक तापमानवाढ (Global Warming)

Hottest Years

WMO अहवाल (जानेवारी २०२६):

२०२५ हे वर्ष: मानवी इतिहासातील सर्वात उष्ण वर्ष (Hottest Year) म्हणून नोंदवले गेले आहे. (२०२३ आणि २०२४ चे रेकॉर्ड मोडले).
1.5°C धोका: जागतिक तापमानवाढीने पॅरिस कराराची १.५ अंश सेल्सिअसची धोक्याची पातळी (तात्पुरत्या स्वरूपात) वारंवार ओलांडली आहे.
परिणाम: २०२४-२५ मध्ये भारतात तीव्र उष्णतेच्या लाटा (Heatwaves) आणि युरोपमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली.

                🌪️ अल-निनो (El-Nino): २०२४ च्या सुरुवातीला संपलेल्या 'अल-निनो'च्या प्रभावामुळे जागतिक तापमानात मोठी वाढ झाली होती.
            

💳 कार्बन क्रेडिट आणि ग्रीन क्रेडिट (Carbon Credit)

CCTS Scheme

१. भारताची कार्बन मार्केट (CCTS):

२०२५-२६ पासून भारताने स्वतःची 'Carbon Credit Trading Scheme' (CCTS) पूर्ण क्षमतेने लागू केली आहे.
ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी (BEE) ही नोडल एजन्सी आहे.
जे उद्योग कार्बन उत्सर्जन कमी करतील, त्यांना 'क्रेडिट्स' मिळतील, जे ते जास्त प्रदूषण करणाऱ्यांना विकू शकतात.

२. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP):

हा कार्बन क्रेडिटपेक्षा वेगळा आहे. यात झाडे लावणे, पाणी वाचवणे यासारख्या कृतींना 'क्रेडिट' दिले जाते.
२०२५ मध्ये कंपन्यांनी या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर वनीकरण प्रकल्प हाती घेतले.

३. CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism):

युरोपियन युनियन (EU) चा 'कार्बन टॅक्स'.
जानेवारी २०२६ पासून हे धोरण पूर्ण अंमलबजावणीच्या टप्प्यात आले आहे. यामुळे भारताच्या पोलाद (Steel) आणि ॲल्युमिनियम निर्यातीवर परिणाम होत आहे.

🏭 प्रदूषण नियंत्रण आणि निर्देशांक

निर्देशांक / घटक	२०२४-२५ रँकिंग	टिप्पणी
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण (NCAP)	१. सुरत २. इंदूर ३. आग्रा	केंद्र सरकारने १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरांचे रँकिंग जाहीर केले.
ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी	२०२४ च्या शेवटी करार	प्लास्टिक प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी UN ची ऐतिहासिक 'Global Plastic Treaty' च्या वाटाघाटी पूर्ण झाल्या आहेत.
AQI (हवा गुणवत्ता)	दिल्ली (Severe)	२०२४ आणि २०२५ च्या हिवाळ्यात दिल्लीचा AQI पुन्हा ५०० च्या वर गेला. GRAP-4 निर्बंध लागू करावे लागले.

                🚗 BS-VI Stage II: भारतात आता रिअल-टाइम ड्रायव्हिंग एमिशन (RDE) मानके बंधनकारक झाली आहेत, ज्यामुळे वाहनांचे प्रदूषण कमी होईल.
            

प्रदूषण आणि हवामान बदल (२०२४-२६) जागतिक तापमानवाढ, COP परिषदा आणि कार्बन क्रेडिट्स

प्रदूषण आणि हवामान बदल (२०२४-२६)

Premium Resources