Batch 1: संघराज्य आणि त्याचे राज्यक्षेत्र

🇮🇳 संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र
(Union & Its Territory: Art. 1-4)

भारतीय राज्यघटनेचा भाग-१ (Part I) आणि कलम १ ते ४ भारताच्या राज्यक्षेत्राशी संबंधित आहेत.

कलम १: संघाचे नाव आणि राज्यक्षेत्र

"India, that is Bharat, shall be a Union of States."
(इंडिया म्हणजेच भारत, हा 'राज्यांचा संघ' असेल.)

📌 'राज्यांचा संघ' (Union of States) का म्हटले?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते, 'Federation' ऐवजी 'Union' शब्द वापरण्याची दोन कारणे आहेत:

भारतीय संघराज्य हे राज्यांमधील कराराचा परिणाम (Result of Agreement) नाही (जसे अमेरिका आहे).
कोणत्याही राज्याला संघातून फुटून बाहेर पडण्याचा अधिकार (Right to Secede) नाही.

        ⚖️ महत्त्वाचा फरक:

        'भारताचे राज्यक्षेत्र' (Territory of India) ही संकल्पना 'भारताचा संघ' (Union of India) पेक्षा व्यापक आहे.

        👉 Territory: राज्ये + केंद्रशासित प्रदेश + भविष्यात जिंकलेला प्रदेश.

        👉 Union: फक्त राज्ये.

कलम २ आणि ३: नवीन राज्यांची निर्मिती

विद्यार्थ्यांचा गोंधळ होणारा भाग! (Confusion Point)

कलम २ (Article 2)	कलम ३ (Article 3)
बाहेरील प्रदेशासाठी	अंतर्गत बदलांसाठी
जे भाग सध्या भारताचा भाग नाहीत, अशा नवीन राज्यांना संघात दाखल करून घेणे किंवा स्थापन करणे.	अस्तित्वात असलेल्या राज्यांची पुनर्रचना करणे.
उदा. सिक्कीम (१९७५), गोवा (१९६१).	उदा. तेलंगणा (२०१४), उत्तराखंड (२०००).

🛠️ कलम ३ अंतर्गत संसदेचे अधिकार:

नवीन राज्य निर्माण करणे.
कोणत्याही राज्याचे क्षेत्रफळ वाढवणे किंवा कमी करणे.
राज्याच्या सीमा बदलणे.
राज्याचे नाव बदलणे.

नवीन राज्य निर्मितीची प्रक्रिया (Process)

असे विधेयक राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीनेच संसदेत मांडावे लागते.
राष्ट्रपती संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे मत विचारण्यासाठी ते विधेयक राज्याकडे पाठवतात. (ठराविक वेळेत मत द्यावे लागते).
टीप: राज्याचे मत मानणे राष्ट्रपतींवर किंवा संसदेवर बंधनकारक नसते.
संसद 'साध्या बहुमताने' (Simple Majority) हे विधेयक मंजूर करू शकते.

🌟 म्हणूनच भारताला असे म्हणतात:
"विनाशी राज्यांचा अविनाशी संघ"
(Indestructible Union of Destructible States).
कारण संसद राज्याचा नकाशा कधीही बदलू शकते, पण राज्ये देशाला तोडू शकत नाहीत.

कलम ४: घटनादुरुस्तीची अट नाही

कलम २ आणि ३ अंतर्गत केलेले बदल हे कलम ३६८ अंतर्गत 'घटनादुरुस्ती' मानले जात नाहीत. म्हणजेच साध्या बहुमताने हे कायदे पास होतात.

अपवाद: बेरुबारी खटला (१९६०)

प्रश्न: संसद भारताचा एखादा भाग परकीय देशाला देऊ शकते का?

SC चा निकाल: नाही! कलम ३ अंतर्गत फक्त अंतर्गत पुनर्रचना करता येते. भारताचा भूभाग दुसऱ्या देशाला देण्यासाठी कलम ३६८ अंतर्गत घटनादुरुस्ती करावीच लागेल.
उदा. १०० वी घटनादुरुस्ती (२०१५): भारत-बांगलादेश सीमा करार (काही गावे बांगलादेशला दिली).

राज्यांची पुनर्रचना: आयोग (Brief)

आयोग/समिती	वर्ष	शिफारस
धर आयोग (Dhar Commission)	१९४८	भाषेनुसार रचनेस विरोध. प्रशासकीय सोय महत्त्वाची.
JVP समिती (नेहरू-पटेल-पट्टाभी)	१९४९	भाषेनुसार रचनेस विरोध.
फाजल अली आयोग (पाक आयोग)	१९५३	भाषेनुसार रचनेस मान्यता. (पण 'एक भाषा-एक राज्य' तत्त्व नाकारले).

🇮🇳 संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र(Union & Its Territory: Art. 1-4)