ParikshaNiti
Part C: शोषणाविरुद्ध, धर्मस्वातंत्र्य, शैक्षणिक हक्क आणि घटनात्मक उपाय (२३-३५)
मूलभूत हक्क 12/31/2025
⚖️ मूलभूत हक्क : भाग ३
(Fundamental Rights: Art. 23-35)
१. शोषणाविरुद्धचा हक्क (Right against Exploitation: 23-24)
कलम २३: माणसांचा अपव्यापार आणि वेठबिगारीस मनाई
- माणसांची खरेदी-विक्री (Human Trafficking).
- वेठबिगारी (Bonded Labour) आणि सक्तीची मजुरी.
- हे सर्व प्रकार कायद्याने गुन्हा आहेत.
- अपवाद: सरकार सार्वजनिक कामासाठी 'सक्तीची सेवा' (उदा. लष्करी सेवा) लागू करू शकते.
कलम २४: बालकामगारांना मनाई
- १४ वर्षांखालील मुलांना कारखाने, खाणी किंवा इतर धोक्याच्या ठिकाणी कामाला ठेवण्यास मनाई आहे.
- २०१६ च्या कायद्यानुसार, १४ वर्षांखालील मुलांना 'कोणत्याही' कामावर (कौटुंबिक व्यवसाय सोडून) ठेवण्यास बंदी आहे.
२. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (Right to Freedom of Religion: 25-28)
भारत हे 'धर्मनिरपेक्ष' राष्ट्र असल्याने सर्व धर्मांना समान हक्क आहेत.
| कलम | तरतूद |
|---|---|
| कलम २५ | सद्इसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य: कोणत्याही धर्माचे पालन, आचरण आणि प्रसार करण्याचा अधिकार. (शीखांना 'कृपाण' धारण करण्याचा हक्क याच कलमाने दिला आहे). |
| कलम २६ | धार्मिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन: धार्मिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांची मालमत्ता बाळगण्याचा हक्क (Collective Freedom). |
| कलम २७ | कर देण्यापासून स्वातंत्र्य: धर्माच्या प्रचारासाठी कोणावरही सक्तीने 'कर' (Tax) लादला जाणार नाही. (फी आकारली जाऊ शकते). |
| कलम २८ | धार्मिक शिक्षणास मनाई: पूर्णतः सरकारच्या पैशातून चालणाऱ्या शिक्षण संस्थांत धार्मिक शिक्षण देता येणार नाही. |
३. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (Cultural & Educational Rights: 29-30)
हे प्रामुख्याने अल्पसंख्याकांसाठी (Minorities) आहेत.
कलम २९: अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण
- भारतातील कोणत्याही नागरिकांच्या गटाला (Any section of citizens) आपली भाषा, लिपी आणि संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार आहे.
कलम ३०: शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार
- धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना स्वतःच्या पसंतीच्या शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा व चालवण्याचा हक्क आहे.
४. घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (Art. 32)
🌟 डॉ. आंबेडकरांच्या मते: "हे कलम राज्यघटनेचा 'आत्मा आणि हृदय' (Heart and Soul) आहे." कारण या कलमाशिवाय इतर हक्क निरर्थक आहेत.
मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिक थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. न्यायालय ५ प्रकारचे आदेश (Writs) काढते:
१. देहोपस्थिती (Habeas Corpus)
अर्थ: "To have the body" (शरीर सादर करा).
वापर: जर एखाद्याला बेकायदेशीरपणे अटक केली असेल, तर त्याला न्यायालयात हजर करण्याचा आदेश. हे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे मुख्य रक्षक आहे.
वापर: जर एखाद्याला बेकायदेशीरपणे अटक केली असेल, तर त्याला न्यायालयात हजर करण्याचा आदेश. हे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे मुख्य रक्षक आहे.
२. महादेश (Mandamus)
अर्थ: "We Command" (आम्ही आदेश देतो).
वापर: सरकारी अधिकाऱ्याने कर्तव्य पाळले नसेल, तर त्याला काम करण्याचा आदेश देणे. (खाजगी व्यक्तीविरुद्ध काढता येत नाही).
वापर: सरकारी अधिकाऱ्याने कर्तव्य पाळले नसेल, तर त्याला काम करण्याचा आदेश देणे. (खाजगी व्यक्तीविरुद्ध काढता येत नाही).
३. प्रतिषेध (Prohibition)
अर्थ: "To forbid" (मनाई करणे).
वापर: वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाला आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर काम करण्यापासून रोखते. (केवळ न्यायालयीन संस्थांविरुद्ध).
वापर: वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाला आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर काम करण्यापासून रोखते. (केवळ न्यायालयीन संस्थांविरुद्ध).
४. प्राकर्षण (Certiorari)
अर्थ: "To be certified" (माहिती देणे).
वापर: कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करण्यासाठी किंवा खटला स्वतःकडे वर्ग करून घेण्यासाठी.
वापर: कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करण्यासाठी किंवा खटला स्वतःकडे वर्ग करून घेण्यासाठी.
५. अधिकारपृच्छा (Quo-Warranto)
अर्थ: "By what authority?" (कोणत्या अधिकारात?).
वापर: एखाद्या व्यक्तीने बेकायदेशीरपणे सार्वजनिक पद बळकावले असेल, तर त्याची चौकशी करणे.
वापर: एखाद्या व्यक्तीने बेकायदेशीरपणे सार्वजनिक पद बळकावले असेल, तर त्याची चौकशी करणे.
५. इतर कलमे (३३, ३४, ३५)
- कलम ३३: लष्कर, पोलीस आणि गुप्तहेर संघटना यांच्या मूलभूत हक्कांवर मर्यादा घालण्याचा संसदेचा अधिकार.
- कलम ३४: लष्करी कायदा (Martial Law) लागू असताना मूलभूत हक्कांवर निर्बंध.
- कलम ३५: मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी (उदा. अस्पृश्यता निवारण) कायदा करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे (राज्य विधानसभेला नाही).
Premium Resources
Download PDF Revision Note
Watch Video Explanation
Register to Access Files
100% Free Signup